संघीय सरकार भन्छ – जहाँ छ त्यहीँ बस्नु, स्थानीय तह चाहिँ नागरिकता नभए राहतको लाइन नबस्नु

१० बैशाख ०७७, बाँके । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि संघीय सरकार जहाँ छ त्यहीँ बस भन्ने, स्थानीय तहले बिना नागरिकता राहत नदिँदा वास्तविक मजदुरहरू समस्यामा परेका छन् ।

अन्टुफ बाँकेका अध्यक्ष बसन्त मल्लले बाहिरबाट आएका दैनिक ज्यालादारी मजदुर र स्थानीय विपन्न परिवारहरु राहत नपाएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ४ मा आन्दोलित नै भएको बताए ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी राहत वितरण गरेको भन्दै मजदुरहरु वडा कार्यालयमा आन्दोलित भई तालाबन्दी समेत गरेको उनले बताए ।

वडाले वितरण गरेको राहत नागरिकता नहुने मजदुर र विपन्न परिवारले नपाएपछि उनीहरु आन्दोलित हुनु स्वभाविक रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

जनप्रतिनिधिहरुले वडाका हुने खानेलाई राहत वितरण गरेको तर बाहिरबाट आएर ज्यालादारी काम गरिरहेकाहरुलाई नागरिकता नहुँदा राहत वितरणमा छुटाएको उनले जानकारी दिए ।

 

वडाले घरबेटीको नागरिकता फोटोकपी, बत्तिबिल मागेको र त्यो बुझाउँदा समेत केहीले राहत नपाएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले भने, “पहुँचवालाले राहत लगिरहेका छन् बास्तविक मजदुर हेरेर बस्न बाध्य छन् ।”

“संघीय सरकार जहाँ छ त्यहीँ स्थानीय तहले राहत दिन्छ भन्ने तर स्थानीय तहले नागरिकता र घरबेटीको प्रमाण खोज्ने कार्यले वास्तविक श्रमिकहरु जसको नागरिकता र घरबेटी नै छैन्, पाल टाँगेर गुजारा चलाइरहेका छन् उनीहरु अन्यायमा परेका छन्” अन्टुफ बाँके अध्यक्ष मल्लले भने ।

उपमहानगरमा बाहिरबाट आएर बसेकाहरुलाई नागरिकता वा केही न केही आधार प्रमाण भए राहत दिन सकिने नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख धवल शम्सेर राणाले बताएका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •