स्थानीय जनप्रतिनिधिले राहत वितरणमा विभेद गर्नु अक्षम्य अपराध हो – जगत सिम्खडा 

“के बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपत्ति मजदूरले ल्याइदिएको हो ? भुकम्प मजदुरले ल्याइदिएको जस्तो, शान्ति–सुरक्षा मजदूरका कारणले नभएको जस्तो, कच्चा पदार्थको मूल्यबृद्धि मजदूरले गर्दा बढेको जस्तो गर्दछन् । लोडसेडिङ, भुकम्प, बाढीपहिरो, कच्चापदार्थको मूल्य बृद्धि साथै चीन–भारत व्यापारीसँगको प्रतिस्पर्धा मजदूरले बनाइदिएको हो ? मजदूरले त श्रम गर्ने कुरा न हो ।

………..ज्यालादारी मजदूरी गर्ने श्रमिकका तलब सुविधा कटौति गर्ने, श्रमिक कटौति गर्ने, आधा पेट खाएर औद्योगिक वातारण बनाइदिनु पर्ने ? मालिकहरुका निम्ति भोकभोकै काम गरिदिनु पर्ने ? के यही नै हो समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, संविधान ?” – अध्यक्ष जगत सिम्खडा 

‘मई दिवस’को पूर्वसन्ध्यामा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत सिम्खडासँग समसामयिक विषयमा अन्टुफ प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख एसबी थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

मई दिवसको सन्दर्भलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
आजभन्दा १३१ वर्षअघि अमेरिकाको सिकागो सहर ‘हे मार्केट’मा संसारभरिका मजदुरको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दै मजदुरहरुले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मुद्दालाई उठाएर आन्दोलन गरेका थिए । मई दिवसका दिन/एकैदिन पाँच लाख मजदुरहरुले प्रदर्शन गरे । उक्त प्रदर्शनमा थुप्रै मजदुरहरुको हत्या भयो, व्यापक दमन गरियो, जेल हालियो । कैयन घाइते, अपाङ्ग भए । अन्ततः साम्राज्यवादी शासकहरु, पूँजीपतिहरु मजदुरका अगाडि झुक्न बाध्य भए । यसकारण “मई दिवस”लाई श्रमजीवी वर्गले विजयको दिनकारुपमा, पर्वकारुपमा विशेषतः श्रमिक उत्सव रुपमा स्मरण गर्दै र मनाउँदै आइरहेको छ । त्यसअघि मजदुरहरुलाई मानव मेशिनकारुपमा १० घण्टा, १२ घण्टा अर्थात् असीमित कार्यघण्टा काममा लगाइन्थ्यो । तर, सन् १८८६ मा भएको आन्दोलनले मजदुरहरुको कार्यसमय निर्धारण गराउन सफल रह्यो ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने; कार्यसमय, आराम र मनोरञ्जनका समय कार्यन्वयन हुनसकेको छैन् । अझै पनि यसका लागि लड्नु पर्ने स्थिति छ । नेपाली श्रमिकका सवालमा हामी १३१ वर्ष पछाडि रहेको अनुभूत हुन्छ ।

त्यसो भए ट्रेड युनियनको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो नि !
नेपालको श्रम क्षेत्रलाई हेर्दा पञ्चायतकालीन, राणाकालीन र बहुदल आइसकेपछि पनि राजासहितको शासन प्रणाली रहेको थियो । यो परिदृष्यलाई हेर्दा श्रमिकका मुद्दा व्यवस्थित थिएन र भएन भन्ने नै हो । तर, जब २०५२ फागुन १ देखि नेपालमा जनयुद्धको घोषणा भयो; तब दशवर्षे जनयुद्धले नेपालको राजनीतिमा आमूल परिर्वतन गर्न सफल भयो । श्रम क्षेत्रमा यसले जर्बजस्त प्रभाव पा-यो; जनयुद्धको समयमा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु संगठनमा आबद्ध थिएनन् । सरकारी संस्थानहरुमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी काम गर्ने मजदूरहरु संगठनमा आबद्ध हुन पाउँदैन थिए । जनयुद्धले सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई संगठनमा आबद्ध हुने वातावरण बनायो । जस्तैः सक्युरिटी मजदुर संगठनमा आबद्ध हुन पाउँदैथ्यो । श्रम ऐनले सबैलाई समेट्न सकेको स्थिति नै थिएन । जनयुद्धले असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन र व्यवस्थित गर्न सफल भएको छ ।

ट्रेड युनियनका कारण औद्योगिक वातावरण बनेन् भन्ने सुनिन्छ, यसबारे अन्टुफ के भन्छ ?
मजदूरका कारणले औद्योगिक वातावरण नबनेको कुरा सही होइन् । पछिल्लो पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने कुन चाहिँ उद्योग, कलकारखानामा श्रमिकले बन्द र हड्ताल गरेको छ ? कुन उद्योग श्रमिकको कारणले बन्द भएको छ ? नेपालका रोजगारदाताहरु र नेपाल सरकार स्वयम् जिम्मेबार बनेको देखिन्न । रोगजारदाताका सवालमा भन्ने हो भने, के बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपत्ति मजदूरले ल्याइदिएको हो ? भुकम्प मजदुरले ल्याएको जस्तो, शान्ति सुरक्षा मजदूरका कारणले नभएको जस्तो, कच्चा पदार्थको मूल्यबृद्धि मजदूरले गर्दा बढेको जस्तो गर्दछन् । लोडसेडिङ, भुकम्प, बाढीपहिरो, कच्चापदार्थको मूल्य बृद्धि साथै चीन–भारत व्यापारीसँगको प्रतिस्पर्धा मजदूरले बनाइदिएको हो र ? मजदूरले त श्रम गर्ने कुरा न हो । व्यवसायीहरुले सरकारसँग गर्ने कुरा गर्न नसक्ने तर ज्यालादारी मजदूरी गर्ने श्रमिकका तलब सुविधा कटौति गर्ने, श्रमिक कटौति गर्ने, आधा पेट खाएर औद्योगिक वातारण बनाइदिनु पर्ने ? मालिकहरुका निम्ति भोकभोकै काम गरिदिनु पर्ने ? के यही नै हो समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, संविधान ?

नेपालको सन्र्दभमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भएको छ, यो सत्य हो । श्रमिकहरुले कानुनसम्मत अधिकार प्राप्ति गर्न सकेको छैन् । आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर मजदूरहरुले अधिकारका लागि लड्नै पर्ने स्थिति, पछाडि फर्कनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना बन्दै गएको महशुस भइरहेको छ, यतिबेला । यसकारण श्रमिकका कारण औद्योगिक वातावरण बनेन भन्ने कुरा सतप्रतिशत गलत हो । बरु सरकारको कारण औद्योगिक वातावरण नबनेको सत्य हो । किनभने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नै सकेको छैन् । त्यस्तै रोजगारदाताहरुले श्रममैत्री वातारण बनाउन सकेनन् ।

यतिबेला ट्रेड युनियनले नत बन्द हड्ताल गरेका छन् नत कुनै बाधा–बिरोध नै गरेको छ बरु सरकार र रोजगारदाताले गरेको सबैखाले अन्याय र शोषण सहेर पनि मजदूरहरु काम गरिरहेका छन् । अतः श्रमिकका कारणले गर्दा औद्योगिक वातावरण नबनेको भन्ने कुरा गलत हो ।

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गराउन ट्रेड युनियनको भूमिका किन कमजोर भएको हो ?
श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन मजदुरहरको लामो संघर्ष पछि आएको हो । विगतमा न्यूनतम वेतन ५० रुपैयाँ मात्र बढेको उदाहरण पनि छ । एकपटक त कत्तिपनि नबढेको पनि देखिन्छ । यसो भनिरहँदा मजदुरहरुको उच्च बलिदानीपूर्ण संघर्षबाटै गणतन्त्र त आयो तर श्रम क्षेत्रमा भने मजदूरहरुमाथि राणाकालीन शोषण कायम रहेको देखिन्छ । यसर्थ वर्तमान श्रम ऐन मजदूर विरोधी छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्व भएको नाताले श्रम ऐनका दफा १४५ लगायत जगेडामा राख्न सक्ने, कटौति गर्न सक्ने, सरुवा गर्न सक्ने, श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था श्रमिक विरोधी नै छन् । श्रमिकहरुले कानुनसम्मत तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी माग राख्दा श्रमिकहरुलाई यिनै दफाहरुको गलत प्रयोग गरेर निस्काशन, सुरुवा कटौति, जगेडामा राख्ने गरिरहेका छन् । जस्तै, खजुरी, एसियन डिस्ट्रीलरी, केपी सिमेन्ट लगायत उद्योगहरुले मजदूर कटौति गरे । श्रम ऐनले राणा शासनको झल्को दिइरहेको छ । श्रम ऐनमा रहेका यी दफाहरु मजदूरको हित विपरीत छ । यसको नैतिक जिम्मा को कसले कति लिनुपर्छ; संगठनको हिसाबले हाम्रो महासंघले लिनु प-यो र त्यसको कति जिम्मा मैले दिनु पर्ने हो म लिन तयार छु । तर, यसको संशोधन हुनैपर्छ । यो ऐन ल्याउँदा कसले कतिखेर के ग-यो, कुन अवस्थामा ग-यो, त्यो समीक्षाको विषय हुनसक्छ । तर, ऐनमा रोजगारदाताहरुले नो वर्क नो पे, जगेडा, निस्काशन, कटौति गर्न श्रम कार्यालय साथै प्रतिस्ठानमा रहेका युनियन, श्रम सम्बन्ध समितिको सहमति लिने कुरा नरहेकाले सहमत हुन सकिन्न ।

यदि उद्योग नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भए तलब, भत्ता तथा सेवा, सुविधा दिनुपर्छ भनेर कसैले भन्दैन । तर, उद्योगधन्दा सञ्चालन भइरहने मजदूरहरु नियुक्त पनि गर्ने तर आफ्ना अधिकारसम्बन्धी माग राख्ने श्रमिकहरुलाई निस्काशन गर्ने कार्य राणा शासन होइन र ? यसकारण श्रम ऐनभित्र रहेका मजदूर विरोधी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ । एकजना मजदूर भएपनि पञ्जीकरण गरिनुपर्ने, नियुक्ति पत्र दिनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिदैन । नेपाल सरकार ऐन बनाउँछ, नियम बनाउँछ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिदैन । त्यो सरकारको कमजोरी हो । सरकारले/रोजगारदाताले श्रम ऐनका मजदूर विरोधी प्रावधान लागू गर्दै जाने तर मजदूर पक्षीय चाहिँ कार्यान्वयन किन गर्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा रोजगारदाताहरु इमान्दार देखिएका छैनन् । हिजो टेबुलमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्नेहरु नै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पछि हटेको देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ल्यायो तर उसले सरकारी कार्यालय मातहतका संस्थान र निकायहरुमा लागू गरेको छैन् । सरकारले न्यूनतम् ज्याला तोक्यो तर सरकारी कार्यालयमा नै कार्यान्वयन गरेको छैन । के सरकारले चाहिँ लागू गर्नु पर्दैन ।

लकडाउनकै अवधिमा सरकारले घोषणा गरेअनुरुप कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई चैत्र महिनाको तलब, भत्ता सुविधा नदिएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । त्यसकारण सरकारलाई हाम्रो संगठनको सुझाव के छ भने, “जे निर्णय गरिन्छ, जुन ऐन ल्याइन्छ, सोको कार्यान्वयन गरियोस् ।” अहिलेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयन नहुँदा कागजी खोस्टोको रुपमा परिणत भएको छ । किनभने, मजदूर पक्षीय ऐन कानुन कार्यान्वयन नहुने तर मजदूर विरोधी कार्यान्वयन हुने स्थिति रहेको छ ।

सत्तारुढ दल निकटको ट्रेड युनियन भएर सरकारलाई दबाब दिन गा-हो भएको हो ?
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले कुनै मुद्दालाई छोडेको छैन्, चाहे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा होस् । हाम्रो संगठनले श्रमिकका सवालमा को व्यक्ति सरकारमा छ ? कुन पार्टी सरकारमा छ, त्यो कुरा हेर्दैन र हेरेको पनि छैन् बरु कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बखत त झन श्रमिकका मुद्दा, अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौं ।

जेटीयुसीसीले ऐन, नियम कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न किन सकिरहेको छैन् ?
हाम्रो संगठनले जेटीयुसीसीमा जर्बजस्त मुद्दा उठाएको छ, मुद्दालाई स्थापित पनि गरेको छ । जेटीयुसीसी साझा मञ्च भएकाले मजदूरका सबै मुद्दा उठाउन सम्भव नहुनसक्छ किनभने यहाँ विभिन्न पात्र, प्रवृत्ति र संगठनका विचारहरु फरक फरक छन् । तर, मजदुरका साझा मुद्दामा लड्न हामी प्रतिबद्ध छौं । यो संगठन मजदूरका लागि लड्छ तर एकाध पात्र, प्रवृत्ति चाहिँ नलड्ने पनि हुनसक्छ ।

जेटीयूसीसीको नारा विविधतामा एकता भनिएको छ तर कसैलाई एकतामा विविधता जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अन्टुफले श्रमिकका सवालमा मजदूर विरोधी कहीँकतै सम्झौता गरेको छैन् र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघलाई दासहरुको संगठन बन्न र बनाउन नदिने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

नेपालको ट्रेड युनियनहरु पछिल्लो समयमा कमजोर भएको मैले स्वीकार गरेकै छु । मजदूर र मालिक बीच फरक नदेखिएका सवाल उठ्ने गरेका छन् । मजदूरका नेता र उद्योगपतिहरु उस्तैउस्तै देखिने साथै उद्योगपतिसँग भन्दा मजदूर नेतासँग डराउनु पर्ने परिस्थिति बन्दै गएको भन्ने पनि छ । यस्ता पात्र प्रवृत्तिलाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ यदि नसक्ने हो भने ट्रेड हुनु र नहुनुको अर्थ छैन् । मजदूरले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने एउटा हतियारका रुपमा बुझ्ने बनाउनु जरुरी छ । आँधीहरुलाई छेक्ने घर र मेरो अभिभावक हो भन्ने अनुभूति ट्रेड युनियन र यसका नेताहरुले गराउन सक्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन् । यसलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा ऐनमा आवासकोष, कल्याणकारी कोष हटाउन जरुरी थिएन । श्रमिकको भाग खोसेर तीन सय करोड रुपैयाँ पूँजीपतिलाई दिने कुरा ठीक होइन् र छैन् । त्यसैले मजदूरका सवाल बेवास्ता गर्ने ट्रेड युनियन र नेताहरु विस्थापित हुनेछन् । मजदूरका माझमा जान नसक्ने बन्नेछ । यसर्थ अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन, साझा मञ्चहरु मजदूरका अधिकारका निम्ति लड्ने सशक्त संगठन हुनुपर्दछ ।

पार्टीमा देखिएको बिबाद र अन्टुफ–जिफन्टको एकताबारे केही बताइदिनुस् न !
यतिबेला पार्टीभित्र विवाद जस्तो देखिएको छ । तर जीवन्त पार्टीभित्र छलफल, बहस हुनु स्वभाविक छ । एकता, संघर्ष र रुपान्तरण यो माक्र्सवादी विधि नै हो । बिना घर्षण गति पैदा हुँदैन । एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न सोच, प्रवृत्ति र चिन्तन हुन्छन्, त्यसको उचित संयोजन हुनुपर्छ र हुन्छ । यसले पार्टीलाई थप सशक्त बनाएर बढ्न सहयोग नै गर्दछ । वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई पुरा गर्न पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको विधिबाट हल गरिनुपर्छ ।

अन्टुफ–जिफन्टको एकताका सम्बन्धमा हामी टुङ्गोमा पुग्दै थियौँ, एकताको घोषणा गर्ने अन्तिम अन्तिम चरणमा थियौँ । त्यहीबेला विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा पनि देखियो र देश लकडाउनमा गयो । हामीले करिब सबै विषयवस्तु टुङ्गोमा पु-याएका छौँ । हामी अहिले पनि छलफल मै रहेका छौँ । लकडाउन खुलेपछि निचोडमा पुग्नेछौँ ।

कोरोनाले लकडाउन र लकडाउनले मजदूरमा समस्या देखियो, यसबारे अन्टुफ के भन्छ ?
यस लकडाउन अवधिमा हाम्रो संगठनले देशैभरिका हजारौँ अलपत्र परेका मजदूरहरुलाई व्यवस्थापन गरेको छ । राहतका सम्बन्धमा सरकारले घोषणा गरे अनुरुप ज्यालादारी मजदूर, विपन्न परिवारलाई राहत दिने भनेता पनि स्थानिय तहका प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले मतदाताहरुलाई लक्षित गरेर राहत वितरण गर्दा वास्तविक श्रमिकहरु छुटेका छन् । राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेकै छैन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका सवल हुन नसक्दा कोरोना संकटबाट प्रभावितहरु थप प्रभावित भएका छन् । हिजोका दिनमा हाम्रो संगठन अखिल ट्रेड युनियन महासंघले स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भन्दा नगरिएकै कारण आज अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ ।

पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरु वितरण गर्ने राहतमा को श्रमिक हो भन्ने अन्यौलतामा रहेको देखिन्छ । सबै तहका सरकारसँग संगठित र असंगठित क्षेत्रमा कामगर्ने श्रमिकको वास्तविक तथ्याङ्क रहेको देखिदैन । सरकारले यस अघिका विपत्तिहरुबाट पाठ सिकेन । कोरोना महामारीबाट सरकारले सिक्नु पर्छ । सरकारले वितरण गरेको राहत चित्तबुझ्दो छैन । यसको सही ढंगले वितरण हुनुपर्दछ ।

अहिले संसारभरि कोरोना भाइरसले एकछत्र राज्य गरेको छ । कोरोनाको यो निरंकुशताविरुद्ध विश्वका मानव जाति एक भएर लडिरहेको छ । यतिबेला कोरोना कारण देश–देशबीचको सीमाना मेटिएको छ । कोरोनाले जात, वर्ग, धर्म, संस्कार, को कुन पार्टी, को कुन विचारसँग आवद्ध केही भनेको छैन् । तर, हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु राहत वितरणमा मेरो मतदाता र तेरो मतदाता, मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भनेर विभेद गरेको देखिन्छ । त्यो अक्षम्य अपराध हो । यो राहत वितरणमा भइरहेको राजनीति अपराध हो । त्यसकारण अमेरिका, इटाली, स्पेन, फ्रान्सलगायत कोरोनाबाट अतिप्रभावित मुलुकहरुबाट सिक्नु पर्दछ । हेलचेक्रयाँइ गर्दा, उचित व्यवस्थापन नहुँदा परिणाम के आयो ? सकारात्मक कुरा चीनबाट सिक्नु पर्छ कि पर्दैन । समयमै सबै सचेत भएर, एक भएर अघि बढ्दा परिणाम कस्तो आयो ? अतः कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सबै पार्टीलाई, नेतृत्वलाई, सरोकारवाला पक्षलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यो समय विकास निर्माणतर्फ भन्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण रोक्न ध्यान दिने समय हो ।

अन्त्यमा,
कोभिड–१९ को उपचारमा अग्रमोर्चा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन र रोजगारदाताहरुलाई कोरोना संकट देखाई आम श्रमजीवी मजदुरहरुको कुनै पनि सेवा, सुविधा कटौति नगर्न आग्रह गर्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न साथै भौतिक दुरी कायम राखेर कोरोनाविरुद्ध लड्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम श्रमजीवी मजदूरहरुमा मई दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •