सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकार र सांसदबीच हाकाहाकी संवाद

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्या बारेमा नेपालले कुटनीतिक समाधान चाहेको र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सरकारले सर्वोपरि राख्ने बताएका थिए ।

भारतसँग “सम्झौतारहित अडान राखिनेछ, सँगसँगै असल छिमेकीपन असल मित्रको भावनालाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजाने छौं । राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर कुटनीतिक समाधान खोज्ने गरी अगाडि बढ्नेछौं,” मन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, “मानवीय संकटमा सिङ्गो विश्वको ध्यान गएका बेला छिमेकीहरुको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका गतिविधि नहुन् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । समस्या समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आहवान गर्दछु ।”

परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारको धारणा सदनमा राखिसकेपछि जब सभामुख अग्नी सापकोटाले सांसदहरुलाई प्रश्न राख्ने एक मिनेटको समय उपलब्ध गराए तब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुले सरकारलाई के के प्रश्न राखे साथै परराष्ट्रमन्त्रीले के जवाफ दिए ? केही सांसदहरुका प्रतिनिधिमुलक सवाल र परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ सम्पादन गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा))

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे र सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडक पूर्वाधार निर्माण बारे लिएको अडान स्वागत योग्य छ ।

सुगौली सन्धिबाट कायम भएको भारत–नेपाल सीमा महाकाली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको करिब ३९७ वर्ग किलोमिटर विगत ६० वर्षभन्दा अगाडिदेखि भारतीय पक्षबाट नियन्त्रणमा छ । भारतीय पक्षबाट विगत १०–१५ वर्षदेखि पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको रहेको र एकपक्षीयरुपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतीय सरकारसमक्ष प्रष्ट धाराणा राखेको छ ।

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु (नेपाली कांग्रेस)


सरकार धेरैलामो निन्द्रापछि बल्ल आज ब्यूँझिए जस्तो छ । डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो । अहिले उद्घाटन मात्रै भएको हो । कहिलेदेखि बन्न सुरुभएको हो ? यो सूचना सरकारसँग थियो कि थिएन ? जतिबेला चीन–भारतबीच सम्झौता भयो त्यतिबेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र भारतलाई अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट (असहमति) नोट पठाएको थियो । त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ ? के के लेखेको छ ? यसको जानकारी चाहियो ।

सांसद महन्त ठाकुर (पूर्व राजपा)


यो प्रश्न पटक पटक आवाज उठिरहेको छ । सबैलाई जानकारी छ । हामीले सुन्यौं कुटनीतिक नोट पठाएको छ । यी जग्गाहरुमा हाम्रो उपस्थिति छ कि छैन् ? लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरु देखिन्छ । पहिले पनि यो प्रश्न आएको थियो । ती बस्तीहरुको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ ।

सांसद सरिता गिरी (पूर्व समाजवादी पार्टी)


लिपुलेकको बारेमा कुटनीतिक हल खोजिनु पर्दछ । ९० प्रतिशत सीमा विवाद हल भइसकेको छ, केही बाँकी छ भन्ने छ, त्यो अहिलेसम्म किन समाधान हुन सकिरहेको छैन् । लिपुलेक समस्या त्रिपक्षीयरुपमा अगाडि आएको छ । चीनलाई पनि डिप्लोम्याटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन् ? लिपुलेकको बारेमा जुन सहमति भएको छ त्यो भारत र चीनको बीचमा भएको छ ।

सांसद दुर्गा पौडेल (राष्ट्रिय जनमोर्चा)


कुटनीतिक नोटको बेवास्ता गरेको देखियो । इण्डियाले पेलेर जाने कोशिस गरेको देखियो । अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नु पर्दछ । यसका निम्ति सरकारको के धारणा छ ?

सांसद प्रेम सुवाल (नेमकिपा)


दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण छ । बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ । सन् १९६२ मा अमेरिकाले भारतलाई चीनविरुद्ध लडायो । अमेरिकाले नै भारतलाई बंगलादेश टुक्रा गर्न र सिक्कम मिल्न लगाएको हो ।

अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदै छ । यसले कुनकुन देश समाप्त हुने हो ? सरकारको सचेतता खोई ? सन् २००८ देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के के गरेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोई ?

सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेल (राप्रपा)


परराष्ट्रमन्त्रीको भनाई अनुसार नै थाहा हुन्छ कि २००८ देखि नै सडक निर्माण हुँदै थियो । सरकार के हेरेर बस्यो ? यो एकरातमा बनेको होइन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि हामीले भन्यौ हाम्रो पनि नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर तर सरकार के हेरेर बसेको छ ? कुटनीतिक नोट लेखेर मात्रै हुँदैन प्रधानमन्त्री तहमा कुरा होस् ।

सांसद भीम रावल (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा))


सर्वप्रथम नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्र्सना गर्न चाहन्छु । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ । असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ । र, त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ । त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् । त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु । भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ?

दोस्रो भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालले आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गा¥हो भइरहेको छ ? त्यो यहाँ आओस् । गा¥हो फुकाउन सम्मानित सदनले अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल (नेपाली कांग्रेस )


सरकारले सन् २०१५ मा प्रेस नोट पठाएको भन्नुभयो तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ‘को’ थियो भन्ने थाहा भएन । त्यतिबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेकपाभित्र एमसीसीमा एउटा मोर्चा सत्तोसराप गर्ने अर्को मोर्चा बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने बन्यो । यसमा पनि सरकार दुई वटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो ? परराष्ट्रमन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ ? विपक्षी दलले सहयोग गरेको छ भन्नुभएको छ, अब गर्ने के हो ?

सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकर (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा))


भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भत्र्सना गर्दछु र नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट जारी गरेको कुरा सुनियो । डिप्लोमेटिक नोट काफी छ कि समग्र उपाय लिएर अघि बढ्नु पर्दछ ? सन् २०१५ मे मा भारत र चीन बीच भएको सम्झौता डिप्लोमेटिक नोटपछि के भएको छ ? त्यो जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु । चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनु पर्दछ ।

सांसद गगन थाापा (नेपाली कांग्रेस )


भारतले प्रष्ट भनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएका हौं । संक्रमण सकिएपछि तपाईंहरुसँग छलफल गरौंला । हामीले रिग्रेट गरेर मात्रै बस्ने हो ? वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिदैनौं भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो ? हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्ने छैन् भनेर प्रष्ट भन्न सक्नु पर्दछ । भारतको यो दादागिरी चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काँग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ । सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ? हामी जान्न चाहन्छौं ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा सांसदहरुले उठाएका सवालहरुको एकमुष्ठ जवाफ यसरी दिएका थिए ।

सीमा समस्याबारे सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । पटकपटक वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेका थियौं । दुबै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव तहमा, परराष्ट्रमन्त्री लेभलमा या त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा या ट्रयाक टु जुनसुकै लेभलमा हामी कुराकानी गर्न तयार रहेको पटकपटक बताउँदै आयौं । यसबीचमा केही इन्फर्मल कुराकानी नभएका पनि होइनन् । फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफल अगाडि बढेका थिए तर कोरोना महामारीसँगै हाम्रा ध्यान यता (कोरोना) केन्द्रीत गर्नेस्थिति सृजना भयो । यसकारण बैठक हुन सकेको थिएन, छैन् । यस्ता समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको प्रतिक्रिया छ । कोरोनापछि वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार छौं भनेको छ । कुटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुरामा सरकारको दृढ विश्वस रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रतिपक्षका सांसदहरुले भन्नुभएको छ, कस्तो सहयोग चाहनुहुन्छ ? हामी भन्छौं, यस्तै सहयोग चाहन्छौं । राष्ट्रियताका सवालमा बलियो एकता होस् । यो दल त्यो दल नभनियोस् ।

मैले नेपाल सरकारले २०१५ मा प्रोटेस्ट ग¥यो भनेँ, मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ । माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनु भयो । मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री तर माननीय सदस्यले यो बिर्सिनु भयो कि त्यो संयुक्त सरकार थियो र परराष्ट्रमन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्र बहादुर पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । यस्ता प्रश्नहरुमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम उचित हुँदैन भन्ने ठान्दछु । यो साझा समस्या हो र साझा ढंगले नै हल गर्न सकिन्छ । यसमा मैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन् सिङ्गो देश यस मानेमा एकताबद्ध छ ।

सीमा विवाद ९० प्रतिशत मिलेको १० प्रतिशत नमिलेको भन्ने हुँदैन् । सत्य के हो भने संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो, २००७ सम्म । सन् १९९० को दशकदेखि १८२ थान नक्साहरु तयार भए तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमाथि नापी नै हुन पाएन । त्यसो भइसकेपछि २००७ देखि २०१४ सम्म दुई देशीय सीमा समाधानको लागि कुनै काम भएन । सन् २०१४ मा ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी गठन भयो । बाउन्ड्री वर्किङ्ग ग्रुप (बिडब्लुजी) बनाएर काम गरिरहेको छ । मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ, १८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गरौं त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर । तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरुको टुङ्गो नभईकन हस्ताक्षर नगर्ने भनेर भनेका छौं । त्यसैले यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन । नेपालको सीमाना समग्रतामा हेर्नु पर्दछ । सरकार त्यस मामलामा स्पष्ट छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •