सरकारले बाँच्नलाई श्रम गर्ने र मुनाफाका लागि उद्योग चलाउनेबीच भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्दछ – अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिम्खडा

३ जेठ ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत सिम्खडाले बाँच्नका लागि श्रम गर्ने मजदुरहरु र मुनाफाका लागि उद्योग तथा कलकारखाना चलाउने रोजगारदाताबीच सरकारले भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्षगाँठ तथा ट्रेड युनियन एकता घोषणाको अवसरमा अध्यक्ष सिम्खडाले मजदुरका मुद्दालाई अन्टुफले राष्ट्रियरुपमा स्थापित गर्न सफल भएको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएसँगै रोजगारदाता र सरकार मजदुरमैत्री बन्न नसकेको र मजदुरहरु मारमा परेको भन्दै सिम्खडाले भने, “बाँच्नका लागि श्रम गर्ने मजदुरहरु र मुनाफाका लागि उद्योग तथा कलकारखाना चलाउने रोजगारदाताबीच सरकारले भिन्नता छुट्याउन सक्नु पर्दछ ।”

“रोजगारदाता सरकारले गरेको निर्णयअनुसार तलब सुबिधा दिन आनाकानी गर्ने अनि सरकारले आफैँले गरेको निर्णय र विद्यामान ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्नेस्थिति बन्नु बिडम्बना हो,” उनले भने, “मजदुरहरु लामो बन्दाबन्दीले गर्दा रोगले भन्दा भोकले मर्नेस्थित बन्दै गइरहेको छ । कोरोनालाई बाहना बनाएर मजदुरको तलबभत्ता सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन् । मजदुर कटौती वा निश्कासन गरिए मजदुरहरु चुपचाप सहेर बस्नेवाला छैन् ।”

यस्तै बागमती प्रदेश सांसद एवम् अन्टुफ–जिफन्ट सहसंयोजक समेत रहेका महासंघका अध्यक्ष सिम्खडाले आगमी बजेटमा मजदुरको उचित व्यवस्थापन र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न न्यूनतम् १० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले स्थानीय तहमा मजदुरको अभिलेखीकरण राख्न ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन हुनुपर्ने साथै कोरोना संकट अन्त्यसँगै उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगारी समाधान र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कृषिमा जोड दिँदै भूमि व्यवस्थापनबारे उचित योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न साथै देशभित्र र देशबाहिर रहेका मजदुरहरुबारे दिगो कार्यक्रम बनाएर दीर्घकालीन रुपमा समस्यामा हल गर्ने गरी सरकारलाई अघि बढ्न समेत उनले सुझाएका छन् ।

विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धतामा कमी हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने साथै नेपाल–भारत सीमा विवादबारे राष्ट्रिय सहमति बनाई ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आर्थिक अपारदर्शिताबाट मुक्त, सामुहिकतामा निर्णय लिने संगठन 

अन्टुफको पछिल्लो एकवर्षको समीक्षा गर्दै उनले यसअघि निकै लामोसमयदेखि बस्न नसकेको महासंघको बैठकहरुलाई नियमित गरिएको; आर्थिक अपारदर्शिताबाट संगठनलाई मुक्त गरी सामुहिकतामा निर्णय गर्ने, सबैले अपनत्व लिने संगठन बनाइएको पनि बताए ।

अध्यक्ष सिम्खडाले यस अवधिमा महासंघले भद्दा कमिटीहरुलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुका साथै सदस्यता अद्यावधि गर्नेदेखि विद्युतीय अभिलेखीकरणसहित मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न सफल भएको पनि बताए ।

“पछिल्ला समय महासंघ र पेशागत संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएका छौं, देशभर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायौं,” अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत गर्न, गराउन सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिएपछि हजारौं मजदुरहरुलाई कोषमा सूचीकृत गराउन सफल भएका छौं, तर पूर्णता पाइसकेको छैन् । हामीले अहिले पनि मजदुरपक्षीय ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्न, गराउन रोजगारदाता र सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रेसर दिइरहेका छौं ।”

श्रम ऐनका मजदुर विरोधी दफालाई संशोधन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघका अध्यक्ष सिम्खडाले मजदुरविरोधी श्रम ऐनका दफा १४५ लगायत विषयवस्तु जेटीयुसीसीमा समेत स्थापित गर्न सफल भएको बताए ।

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •