जनताले ढोके गणतन्त्र चाहेका होइनन् – मणि थापा

“सबै वर्ग, जातिको समान पहुँच र समानता महशुस गर्ने गणतन्त्र हामीले चाहेका हौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले चाहेको त्यही थियो । तर, वर्तमान परिस्थिति त्यसअनुरुप गइरहेको छैन् । गणतन्त्र हुने खानेको मात्र हुने हो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, उत्पीडित जनताको बलिदानको अवमूल्यन हुन्छ ।”

मणि थापा – स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

१३औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापासँग हाकाहाकी प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश….

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ गाउँले शहर घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त भएको हो । नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक भेदभाव असमानता हट्छ भन्ने जनताको आकांक्षा थियो । तर, त्यो आकांक्षा पुरा हुन सकेको स्थिति छैन् । गणतन्त्रको प्राप्तिपछि पनि सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानतामा कुनै कमी आएको छैन् । बरु, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । जुन हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रका निम्ति चुनौति हो । यसमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन् ।

आज जेठ १५ अर्थात् १३औँ गणतन्त्र दिवस । हामीले यसबीचमा तीन तहका जननिर्वाचित सरकार प्राप्त गरेका छौं । तर, राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने एउटा निश्चित वर्ग, घरानाले शासन गर्ने परिस्थिति देखिएको छ । आर्थिक रुपमा धनी र गरिब बीचको दूरीमा कमी होइन् थप दरार र खाड्लहरु बढ्दै गइरहेका छन् । केही निश्चित घरानाहरु नेपालको समग्र अर्थ व्यवस्थाको चाबी समातेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले नेपालको निश्चित राजनीतिक घरानाहरुसँग सामिप्य राखेसँगै सामाजिक न्याय गम्भीर बनेको छ ।

पछिल्ला १३ वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा निर्वाचन पैसा हुनेले जित्ने, पैसा हुनेहरुले मात्रै टिकट पाउने देखिएको छ । ‘राजनीति’ व्यापार र उद्योगको रुपमा परिणत हुँदैछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरण ग-यो र सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानताको दर अझ बढायो भन्ने नेपालका बुद्धिजीवीहरुको आरोप छ । जुन हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रको निम्ति चुनौति हो । यसमा हाम्रो ध्यान जान सकिरहेको छैन् ।

विगतका तुलनामा यस बीचमा शहर र गाउँ बीचको दुरी कम होइन बढिरहेको छ । जातीय मात्रै होइन् महिलाहरुमाथिको हिंसा र उत्पीडनमा कमी नभएर झनै बढिरहेको छ । क्षेत्रगत रुपमा समेत पहाड र मधेशबीचको अन्तरविरोध समाधान होइन, समस्या र जटिलतातर्फ बढिरहेको अनुभूत हुन्छ । हामीले राजनीतिक क्रान्तिको फेज सकियो र आर्थिक क्रान्तिको युग प्रारम्भ भयो भनिरहेका छौँ । यो सैद्धान्तिक रुपमा ठीकै छ तर सामाजिक, आर्थिक विभेद बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीको रुपान्तरण, सामाजिकीकरणको सुरुवात नहुने हो भने आर्थिक क्रान्ति अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

सामाजिक–आर्थिक विभेद, जाति–जातिबीचको विभेद, उत्पीडित जातिहरुको विभेद र हत्या आदिको जो परिस्थिति देखिएको छ, त्यसको आधारमा राजनैतिक पार्टीहरुमा रुपान्तरण र सामाजिकीकरण प्रक्रिया सुरु हुनै पर्दछ अन्यथा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुने परिस्थिति देखिदैन । यी विषयलाई वर्तमान नेतृत्वले बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको छैन् । नेतृत्व यस सवालमा बिचलित देखिन्छ ।

वर्तमान गणतन्त्रले निश्चित दरबारहरु बनाउने खतरा बढिरहेको छ । यसबाट गणतन्त्रलाई बचाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक कटु सत्य : “जनताले भोट हाल्न पाउने, रोजगार नपाउने । जनताले भोट हाल्न पाउने, समानता नपाउने । जनताले भोट हाल्न पाउने, समस्या अभिव्यक्त गर्न नपाउने ‘गणतन्त्र’ हामीले खोजेको होइन् । जनताले नेताको ढोका चहार्ने ‘ढोके गणतन्त्र’ चाहेका होइनन् ।” साथै, सिंहदरबारमा सबै वर्ग, जातिको समान पहुँच र समानता महशुस गर्ने गणतन्त्र हामीले चाहेका हौँ; जनयुद्ध र जनआन्दोलनले चाहेको त्यही थियो । तर, वर्तमान परिस्थिति त्यस अनुरुप गइरहेको छैन् । गणतन्त्र हुने खानेको मात्र हुने हो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, उत्पीडित जनताको त्याग, बलिदान र योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । अतः गणतन्त्रको त्यो कोर्ष सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरणको आन्दोलनबाट मात्र पुरा हुनसक्छ । यो आन्दोलनको नेतृत्व गणतन्त्रवादीहरुले गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, यतिबेला गणतन्त्रले सामाजिक रुपान्तरणसहितको आन्दोलन प्रतिक्षा गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

यस बीचमा उल्लेख्य उपलब्धिहरु पनि भएका छन् । तर, उल्लेखित चुनौतिहरुको सामना नगरिकन प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सकिदैन । यसर्थ, जननिर्वाचित सरकारले गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेका यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्दा मात्रै गणतन्त्र दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •