बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता

१६ जेठ ०७७, काठमाडौं । संघीय सांसदहरूले सदनमै विरोध जनाएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

बिहीबार आ.व.०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सांसद विकास कोष’का नामले परिचित यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि भने सरकारले ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्ष नै बजेटको तयारी भइरहँदा विवादमा परेको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’बारे अर्थविदहरुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । साथै, केही सांसदहरुले सदनमै यसको खुलेर विरोध समेत गरेका थिए ।

यस कार्यक्रमको बजेटलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताले माग गरेका योजना दिने हुँदा यसको विरोध हुँदै आएको छ । तर, सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी बनाउन साथै उपभोक्ता समितिमार्फत् आफ्नै मान्छेलाई परिचालन गर्न यो मसलादार कोष÷कार्यक्रम समेत बनेको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •