रेलमार्ग निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च, न्यायिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने काँग्रेस नेता पौडेलको माग

१९ भदौ ०७७, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रेलमार्ग निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गरिएको भन्दै न्यायिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा खरिद नियमावली विपरीत रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अर्ब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गरिनु अनुचित रहेको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले ठेक्कापट्टा रोकेर संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार लगायत न्यायिक निकायबाट छानबिन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

“काकडभिट्टा–इनरुवा रेल मार्ग निर्माणमा सार्वजनिक रुपमै विभिन्न कुराहरू बाहिर आएका छन् । परियोजना निर्माणस्थलको धरातल प्रष्ट नभई सार्वजनिक खरिद ऐन ८, ९, १० र १५ तथा खरिद नियमावली (६) विपरीत रेलमार्ग निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबिना निश्चित ठेकेदारलाई पोस्ने गरी हचुवाका भरमा ठेक्का दिनु गलत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अर्ब रुपैयाँ हचुवाका भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ ।”

रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया थाल्नु गलत रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत न्यायिक निकायको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •