मस्कोमा भारत र चीनबीच सहमति : हिमालय क्षेत्रमा युद्ध टर्‍यो

काठमाडौं । छिमेकी भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले करिब तीन महिनादेखि लद्दाखको गलवान उपत्यका आसपासको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएससी) अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी सैन्य तनाव अन्त्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।

गत आइतबार सीमा क्षेत्रमा राति हवाईफायर भएपछि आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा रुसको मस्कोमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र चीनका परराष्ट्रमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वांग यीबीच बिहीबार पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

दुवै पक्षले सहमति अर्को पक्षले पालना गरे सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहमतिलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सीमामा भारतसँग तनाव कम गर्न चीन सरकार ठोस कदम उठाउन तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूको सहमतिसँगै हिमालय क्षेत्रमा युद्धको सम्भावना टरेको छ भने रुसले सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ता गराएजस्तै यसपटक भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच वार्ताका लागि सहजीकरण गरेर यो क्षेत्रमा आफ्नो शक्तिको पुनः पुष्टि गरेकोे छ । गत साता मस्कोमै भएको दुई देशका रक्षामन्त्रीस्तरीय वार्ता दुवै पक्ष आ–आफ्ना धारणा राख्नेमा सीमित भएको थियो ।

उनीहरूले पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरूका आधारमा दुई देशबीचका मतभिन्नताहरूलाई विवादमा परिणत हुन नदिने उल्लेख गरेका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा विकसित वर्तमान परिस्थिति कुनै पनि पक्षको हितमा छैन । त्यसैले उनीहरूले सहमति गरेका छन् दुवैतर्फका सीमासुरक्षा फौजले संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तत्कालै हट्नुपर्दछ, निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्छ र तनावबाट सहज परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा छ । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘भारत–चीनले सीमा मामिला सम्बन्धमा विद्यमान सम्झौता तथा प्रोटोकल पालना गर्नेछन्, सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नेछन् तथा तनाव बढाउने विषयहरूलाई बेवास्ता गर्नेछन् ।’

चौथो बुँदामा उनीहरूले सीमा प्रश्नमा दुई देशका विशेष प्रतिनिधिस्तरीय संयन्त्रमार्फत संवाद र सम्पर्क निरन्तर गर्ने सहमति गरेका छन् । भारत–चीन सीमा मामिलाका सन्दर्भमा समन्वय र परामर्शका लागि गठित कार्य संयन्त्रको बैठक पनि निरन्तर राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परिस्थिति सहज भएपछि दुवै पक्षबीच सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने उपाय अघि बढाउनुपर्नेमा पनि दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले सहमति गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •