नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेश

८ असोज ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त  बामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराइको इजलासले बुधबार गम्भीर संबैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न हुन आएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गरेको विषयमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यी समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थीर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संबैधानिक व्याख्या को प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिन्छ । …विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुहो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं. ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्ने, नगराउनू ।”

सर्वोच्चको आदेशमा ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवम् संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम विसं २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । तर, हालै नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै उनले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ समेत लिइसकेका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •