३ वैशाख, काठमाडौं । मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निशाना बनाएर शुक्रबार अमेरिकाको न्युयोर्कबाट नेपालविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टनशेनल कमिसन अफ जस्टिस (आईसीजे) को संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर चेतावनी दिएको र धम्क्याएको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
उनीहरुले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने काम तत्काल बन्द गरि मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम आयोगको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
केही समयअघि जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको आवधिक बैठकमा नेपालबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता एवं आयुक्त मोहना अन्सारी सहभागिता जनाएकी थिइन् । त्यहाँ अन्सारीले आफ्नो प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनमा राज्यबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, नयाँ संविधानले नागरिकतामा विभेद गरेको, राहत नपाउँदा भूकम्प पीडितको अवस्था दयनीय भएको र स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता सीके राउतमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उनले नेपालकै ‘लाज’ हुनेगरी विश्वव्यापी सम्मेलनमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित सबै पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर नेपालविरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएका थिए ।
न्युयोर्कबाट जारी विज्ञप्तिमा आईसीजेका साउथ एसिया वरिष्ठ सिनियर कानुनी सल्लाहकार निखिल नारायणले प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका सदस्यहरुलाई धम्क्याउनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त रुपमा काम गर्न नदिनु सरकारको कर्तव्यको उल्लंघन भएको बताउँदै यो कदम मानवअधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी एम्नेष्ठी इन्टरनेशलकी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशक चम्पा पटेलले प्रमबाट आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीलाई पूर्वाग्राही भएर धम्कीपूर्ण भाषामा प्रश्न गरेको तथा आयोगका अन्य सदस्यहरुलाई त्रसित पार्ने प्रयासबाट आयोगमाथि हस्तक्षेप भएको बताउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
ह्युमन राईट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले मानवअधिकार आयोगमाथिको सरकारी हस्तक्षेपले आयोगको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकार हनन भएको बताउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारत र इयुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको महिनादिन नबित्दै न्युयोर्कबाट मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
