“नेपाल सरकारको दब्बुपना पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । जहाँसम्म कोरोनाको कहरमा मौका छोपेर यो कार्य गरेको भन्ने सवाल छ । त्यो झन् लाजमर्दो तर्क हो किनकि कोरोनाबाट आक्रान्त हामी भन्दा बढी भारत छ र यो घटना यही अवधिमा भएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले तत्काल त्यस क्षेत्रको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाको खातिर कदम चालिहाल्नु पर्छ ।”
प्रल्हाद बुढाथोकी – संयोजक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी
भारतले नेपालको भूभाग दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसक्दा समेत नेपाल सरकारले सुइँको नपाउनु र पाएको भए चाँइचुँइ समेत नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यो भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा व्यवहार त हुँदै हो; नेपाल सरकारले देखाएको आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाप्रतिको उदासीनता हो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण रातारात र हालै भएको विषय होइन् । १९६० देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजले कब्जा जमाएर बसेको र त्यसको विरुद्ध नेपालमा पटकपटक सडक संघर्ष, आन्दोलन हुँदै आएको छ । दुई पुस्ता लगातार सडक संघर्षमा छ । वर्तमान सरकार यिनै संघर्षको पनि उपज हो ।
“हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले करिब दुई तिहाइको मतसहित सरकारमा छ । तर हाम्रो हविगत पनि अन्य सरकार हुँदाको भन्दा तात्विक भिन्न हुन नसक्नु आश्चर्यजनक छ ।”
नेपालको वामपन्थी पार्टीको एउटा प्रमुख एजेन्डा समेत यिनै कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा क्याम्प, महाकाली सन्धि, सुस्ता अतिक्रमण जस्ता राष्ट्रियताको विषय हुँदै आएको छ । विगतमा यिनै विषयहरुसहितको राष्ट्रियताको संघर्ष गर्दै आएको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले करिब दुई तिहाइको मतसहित सरकारमा छ । तर हाम्रो हविगत पनि अन्य सरकार हुँदाको भन्दा तात्विक भिन्न हुन नसक्नु आश्चर्यजनक छ ।
के हाम्रो हैसियत पनि कुटनैतिक नोट पठाउनेसम्म मात्र हो त ?
जतिबेला भारतले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र पारेर नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो । त्यतिबेला त्यसविरुद्धमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु भए । सीमाविद् देखि विभिन्न संघसंस्था र आमसर्वसाधारण समेतले जोडदार आवाज उडाए । सरकारले कुटनैतिक प्रतिवाद गर्यो, सर्वदलीय बैठक डाक्यो र राष्ट्रिय सहमति बनायो । यसरी जनताको अभिमत, राजनैतिक पार्टीहरुको प्रतिबद्धता र सरकारको अठोट समेतले उक्त क्षेत्र सुगौली सन्धि अनुसारको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको भूभाग हो; नेपालको एक इन्च भूमि पनि हामी छोड्दैनौ र अरुका एक इन्च पनि हामीलाई चाहिँदैन भनेको ६ महिना पनि भएको छैन् । यति गम्भीर र यति ताजा घटना हुँदाहुँदै पनि अहिले भारतले उक्त क्षेत्रमा निरन्तर बाटो बनाउनु तर नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न कसरी सकेको ? के यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाप्रतिको उदासीनता होइन ?
तसर्थ, यसमा भारतलाई गाली गरेर मात्र यो विषयबाट पन्छिन मिल्दैन । नेपाल सरकारको दब्बुपना पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । जहाँसम्म कोरोनाको कहरमा मौका छोपेर यो कार्य गरेको भन्ने सवाल छ । त्यो झन् लाजमर्दो तर्क हो किनकि कोरोनाबाट आक्रान्त हामी भन्दा बढी भारत छ र यो घटना यही अवधिमा भएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले तत्काल त्यस क्षेत्रको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाको खातिर कदम चालिहाल्नु पर्छ । र, त्यसको निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुनुपर्छ । जहाँसम्म भारतको भूमिकाको कुरा छ, त्यो उसको विस्तारवादी नीतिकै अंग भएको कारण यो कुनै कुटनैतिक पहलबाट मात्रै हल हुने विषय होइन् त्यसको निम्ति आवश्यक सबै प्रक्रिया एकसाथ शुरु गर्नुपर्छ ।
हिजो सरकारले सर्वदलीय बैठक गरेको छ । र, बैठकले आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि कदम चाल्न सरकारलाई दरो आडभरोसा दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै राजनैतिक पार्टीले साथ दिएको वर्तमान अवस्थामा सरकार दृढताकोसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । इतिहासले दिएको जिम्मेवारी यो सरकारले पुरा गरेरै छाड्नु पर्छ ।
- अतिक्रमित सीमाबारे तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
- सुगौली सन्धिको आधारमा तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
- त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र पनि भएको कारण तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय राजनैतिक वार्ता गर्नुपर्छ ।
- अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी गर्नुपर्छ ।
- आवश्यक परे जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।
मुख्य कुरा भारतको अतिक्रमणकारी नीतिको विरुद्ध दृढताको साथ लडन् सक्नुपर्छ । अन्यथा वार्ता, संवाद र संवादको लागि समाचार पठाउन अरु नै काफी छन् ।
