२० बैशाख, काठमाडौं ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने विषयमा सहमति जुटाउन असफल भएपछि अब यसबारे संसदबाटै निर्णय गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
एमाले र एनेकपा माओवादीले नयाँ संविधान अनुसार समिति १५ सदस्यीय बनाउने अडानमा रहे पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार परिवर्तन हुनु पर्ने बताउँदै आएको कांग्रेससहित साना दलहरुले पुरानै नियमावली अनुसार ७५ सदस्यीय समिति बनाउनु पर्ने अडानमा राखेपछि सहमति जुट्न सकेन् ।
नियमावली मस्यौदा समितिको सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवादको निरुपण संसद्को पूर्ण बैठकले गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
