२७ साउन ०७४, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सहसचिवसम्मका २८ कर्मचारी अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको कानुन मस्यौदा कार्यशालामा सहभागी भएको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा बिहीबार सुरु कार्यशालामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीसहित २८ कर्मचारी सहभागी छन् ।
लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा चलिरहेको कार्यशाला शुक्रबार सकिनेछ । अमेरिकाबाट आएका प्याटरिक र नेपालकै पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यशालामा सहभागी गराइएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णय गराएर कर्मचारी दूतावासको तालिममा सहभागी भएका हुन् ।
यही साउन २३ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट कानुनले २८ कर्मचारीलाई दूतावासको तालिममा पठाएको हो ।
यस तालिम लाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ :
‘ऐन मस्यौदाका विषयमा विदेशी संघसंस्थाले दिने प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा सहभागी हुनु राम्रो होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘यसले कानुन निर्माणमा नीतिगत प्रभाव पार्न सक्छ ।’
कार्यशालामा सहभागी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले दूतावासको ‘सामान्य’ तालिममा सहभागी भएको स्वीकार गरे । भने, ‘यो कानुनको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्ने तालिम हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।’
कानुन व्यवसायी भने सरकारी कर्मचारीलाई नै सहभागी गराई त्यसरी दूतावासले तालिम दिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गर्छन् ।
‘कानुन हामी आफैंले बनाउने हो, त्यसमा कसैको प्रभाव देखिनुहँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी आफैंले हाम्रो सरोकारको विषयमा कानुन सुधार आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर त्यहींबाट तालिम, कार्यशाला गराएर जान सक्थ्यौं, विदेशी संघसंस्थाको सहयोग लिनुपर्दैनथ्यो ।’
श्रेष्ठ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका क्रममा पछिल्लो समय विदेशी चासो बढेको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘यो नेपालका लागि हितकर हँदैन, यस्तो कामले हामीले निर्माण गर्ने कानुनमा विदेशीको गलत स्वार्थ हाबी हुनसक्छ ।’
नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । तीमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि संसदबाट पारित भइसकेका छन् । संसदमै अहिले ४२ विषयका कानुन विचाराधीन छन् । १७ विषयका मस्यौदा तयार भइसकेका छन् भने बाँकी विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भई अहिले मस्यौदाको चरणमा रहेको अवस्था छ ।
को-को छन् सहभागी ?
तोयानाथ अधिकारी, सहसचिव, कानुन मन्त्रालय
फणीन्द्र गौतम, सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
अर्जुनकुमार खड्का, सहसचिव, व्यवस्थापिका-संसदपाराश्वर ढुंगाना, सहसचिव, लोकसेवा आयोग
इन्दिरा दाहाल भट्टराई, सहसचिव, नेपाल कानुन आयोग
पुष्कर सापकोटा, सहसचिव, राष्ट्रपति कार्यालय
यज्ञप्रसाद भट्टराई, सहसचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय
कोमलबहादुर खत्री, उपसचिव, आपूर्ति मन्त्रालय
लक्ष्मीप्रसाद गौतम, उपसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
खिमानन्द भुसाल, उपसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
श्रीलाल पौडेल, उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय
बलसागर गिरि, उपसचिव, सहरी विकास मन्त्रालय
राजेन्द्र थापा, उपसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
टीकाराम पाण्डे, उपसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
अर्जुनप्रसाद खनाल, उपसचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
शम्भुराज रेग्मी, उपसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय
गंगाबहादुर खरेल, उपसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
दुर्गादेवी गुरुङ, उपसचिव, गृह मन्त्रालय
पूर्णिमा कोइराला, उपसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
रामप्यारी सुनुवार, उपसचिव, कानुन मन्त्रालय
सरिता रायमाझी, उपसचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
सीता शर्मा अधिकारी, उपसचिव, राष्ट्रिय महिला आयोग
मधु पौडेल ज्ञवाली, उपसचिव, सिँचाइ मन्त्रालय
रञ्जु गौतम, शाखा अधिकृत, कानुन मन्त्रालय
कल्पनाकुमारी आचार्य खतिवडा, शाखा अधिकृत, प्रधानमन्त्री कार्यालय
मेनुका घिमिरे, शाखा अधिकृत, नेपाल कानुन आयोग
मुना चगुठी, शाखा अधिकृत, कानुन मन्त्रालय
आस्था लम्साल, शाखा अधिकृत, कानुन मन्त्रालय
