८ असोज ०७४, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरुद्वारा गत असोज ६ देखि मुलुकभरको अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिदाँ आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले असोज ६ देखि मुलुकभरको अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द नगरी आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बनी स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बिरामीको उपचारको क्रममा लापरवाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नेपर्ने कानून बनाउने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णय विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबार देखि अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्दा घाइते वा बिरामीको स्वास्थ्को अधिकारमा गम्भीर असर परेको ठहर गरेको छ ।
अयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारी हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा – ‘बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरीत कार्य हो’ भनिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी बाृेध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरुलाई आयोगले आग्रह समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्नेतर्फ सचेत हुँदै पेशागत मर्यादा कायम राखी काम गर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
साथै, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योल तथा अस्पष्टताहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अस्पताल बन्द विरुद्ध मानहानी मुद्दामा अदालत जाने तयारी
नेपाल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नेपाल चिकित्सक संघले अदातलको आदेश विपरित बिज्ञप्ति नै निकालेर बन्द हड्ताल गराइएको भन्दै मानहानी मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
मञ्चले सर्वाेच्च अदालतले २०६८ सालमा जारी परमादेश विपरीत नेपाल चिकित्सक संघले बिज्ञप्ति नै निकालेर बन्द हड्ताल गराइएको भन्दै मानहानी मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतले २०६८ सालमा अस्पताल अत्यावश्यक सेवा भएको भन्दै बन्द हड्ताल नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले संघले निकालेको बिज्ञप्तिका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने बताए । उनले बन्दका लागि आव्हान गरेकोमा चिकित्सक संघ, त्यसका पदाधिकारी र नेपाल सरकारले बन्द हड्ताल गर्नेलाई कारबाही नगरेकाले विपक्षी बनाउन लागिएको बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हड्ताल भएपछि मञ्चले २०६८ मा दायर गरेको मुद्दामा न्याधिशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तिको संयुक्त इजालसले अस्पतालमा बन्द हड्ताल निषेध गरेको थियो । सर्वाेच्चकाे उक्त फैसलामा चिकित्सा क्षेत्र अत्यावश्यकीय क्षेत्र भएकाले यसमा हड्ताल गरेमा तुरुन्त कारवाही गरि मुद्दा दर्ता सक्ने भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
