२६ साउन ०७४, काठमाडौं । आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा कानून मिचेको स्वीकार गरेका छन् ।
सचिव राईले घुमाउरो ढंगबाट जग्गा खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको स्वीकार गरेसँगै समितिको बिहीवारको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विधायन समितिको बैठकले आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई विद्यमान विनियमावली र नियमावली सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
आयल निगमले आफ्नो विनियम नबनाउँदा विद्यमान नियमावली र ऐन अन्तर्गत नबनाएको भन्दै आपूर्ति सचिव राईले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताए । साथै, उनले एक विज्ञ समूह गठन गरेर निगमका नियम, विनियम र कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
चोरबाटो प्रयोग गरेर जग्गा खरिद
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समिति अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले आयल निगमले चोरबाटो प्रयोग गरेर जग्गा खरिद गरेको बताएका छन् ।
‘निगमको नियमावली २२ को उपनियम १४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी र विभागको व्यवस्थापनका लागि विनियम बनाउने व्यवस्था छ, तर त्यहाँ सम्पत्ति जोड्ने र खरिद गर्ने व्यवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘नियमावलीको आशयविपरित विनियमावली बनेकाले यो गलत भयो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनमा मालसामानलाई सम्पत्ति नभनिएको र नियमावलीमा पनि खरिद सम्बन्धी कुनै व्यावस्था नभएकाले निगमले गलत गरेको उनले बताए ।
निगमको झेल
आयल निगमले खरिद गरेको तर, अहिले विवादमा रहेको जग्गा उसले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पुर्याएको दाबी गरेको छ ।
निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, यसरी जग्गा खरिद गर्दा निगमले ऐनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरे पनि जग्गा खरिदका लागि उक्त ऐन कतिको आकषिर्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को ‘क’ मा भनिएको छ -खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ ।
सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान आयल निगमले यही व्यवस्थामा टेकेर जग्गा खरिद गरेको हो ।
जग्गा खरिदमा आयल निगमले ‘मालसामान’ भन्ने शब्दलाई टिपेको देखिन्छ ।
