१२ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेकै बेला ५ महिना अगाडि गठन गरेको आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको छ । यद्यपि, नेकपा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ प्रस्ताव गरेपछि नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । नयाँ सरकार बनाउने तयारी रहेको माओवादीले आफैंसहितको सरकारले बनाएको ‘आयोग’ पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याएको हो ।
आयोग गठन गर्दा व्यवस्थापिका सांसदलाई छलेको, आयोगमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति भन्दा प्रशासनिक खालको भएको र यसको क्षेत्राधिकार समेत पूर्ण नभएको माओवादीको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्रले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आयोग व्यवस्थापिका संसद मातहत हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व समेत सांसदले गर्नुपर्नेसहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ । गठित आयोगमा कर्मचारी तहबाट प्रतिनिधित्व गराइएको भन्दै माओवादीले पूर्नगठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
साथै आयोगमा संघीयता सम्बन्धी विज्ञहरु रहेको प्राविधिक समिति आवश्यक पर्ने उसको ठहर छ । यस्तै जिल्लाको प्राविधिक समिति पनि विशुद्ध कर्मचारीलाई मात्र राखेर बनाएकोमा पनि माओवादीले असहमति जनाउँदै पार्टीको छुट्टै कार्यदल बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी जिल्ला प्राविधिक समितिमा बलियो सहभागिता जनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
