३० जेठ ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले कोरोना परीक्षणका नाममा गरिने आरडीटी परीक्षणलाई रोक्नु पर्ने बताएको छ ।
बिहीबार महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाको अध्यक्षतामा पेरिसडिाँडा कोटेश्वरमा बसेको बैठकले आरडीटी परीक्षणको गर्नु र नगर्नुको अर्थ नरहेको भन्दै यस्तो बताएको हो ।
“आरडीटी परीक्षण रिर्पोट नेगेटिभ आएको व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण पोजेटिभ देखिन्छ भने यो परीक्षण गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ देखिएन” अन्टुफ अध्यक्ष सिम्खडाको भनाईलाई उदृत गर्दै उपाध्यक्ष जय कार्कीले भने ।
यस्तै अन्टुफ अध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ गर्दै बन्दाबन्दीसँगै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव, मजदुरहरुको वर्तमान अवस्था र भविष्य साथै अन्टुफको भूमिकामा विषयमा धारणा राख्नेक्रममा एमसीसी सम्झौता महाकाली सन्धिभन्दा पनि राष्ट्रघाती भएको बताएको उपाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
“अध्यक्षले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिय च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) देश र जनताको हित विपरीत रहेको तथ्यहरुबारे बताउनु भयो,” अध्यक्षको भनाई उदृत गर्दै अन्टुफ उपाध्यक्ष कार्कीले भने, “मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)लाई दुई पक्षीय सम्झौता भनिए पनि सारतः यो सन्धि नै हो, संसदबाट पास भएपछि नेपाल सरकार, हाम्रो अदालत र कानुनभन्दा माथि हुने एमसीसी राष्ट्रघाती छ ।”
बैठकले मजदुरका तलबभत्ता, सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा रोजगारदाताले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, श्रमिकहरुलाई काममा लगाउँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गराउनु पर्ने लगायतका निर्णय लिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
तीनै तहका सरकारले क्वारेन्टाइनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको माप दण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्दै बैठकले तेस्रो मुलुकबाट आएका र आउने श्रमिकहरुलाई व्यवस्थित र सुरक्षित क्वारेन्टाइन बनाएर राख्नुपर्ने साथै उनीहरुलाई नयाँ रोजगारी सृजना गरेर मुलुकको समृद्धिमा जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउन जोड दिएको छ ।
बैठकमा कसले के भने :
अध्यक्ष जगत सिम्खडा
- मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)लाई दुई पक्षीय सम्झौता भनिए पनि सारतः यो सन्धि नै हो, संसदबाट पास भएपछि नेपाल सरकार र हाम्रो अदालतभन्दा माथि हुने एमसीसी राष्ट्रघाती छ ।
- योजना बनाउँदा भारतको सहमति लिनु पर्ने प्रावधान देश र जनताको हित विपरीत छ । यो महाकाली सन्धिभन्दा पनि राष्ट्रघाती रहेको देखिन्छ ।
- एमसीसी कुनै एउटा प्रोजेक्ट होइन्, निर्माण सम्पन्न भएपछि जाने । अनन्तकालसम्म यहाँ रहने प्रावधान छ । यसमा हाम्रो स्रोत साधनको दोहोन गर्ने छुट छ ।
- एमसीसी संसदबाट पास भएपछि नेपालको सेना, प्रहरीले समेत छुन नसक्ने ? यो कसरी सम्झौता हुनसक्छ ?
- कोरोना परीक्षणका सन्दर्भमा आरडीटी परीक्षण भन्ने कामै छैन् । यो आरडीटी परीक्षणलाई रोक्नु पर्दछ । आरडीटीका नाममा हुने व्यापार बन्द गरिनु पर्दछ । आरडीटी परीक्षण नेगेटिभ रिर्पोट आएको व्यक्तिका पीसीआर परीक्षण पोजेटिभ देखिन्छ भने यो परीक्षण गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ देखिएन ।
- कार्यस्थलमै मजदुरहरुको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
- सरकारले पीसीआर परीक्षणको दर बढाउनु पर्दछ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ ।
- संगठित क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत र बैशाख महिनाको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार रोजगारदाताहरुले दिनै पर्दछ । जेठ सवालमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बिचको छलफलबाट तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्दछ ।
- यस्तै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । श्रमिकहरुलाई काममा लगाउँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गराउनु पर्छ ।
- तेस्रो मुलुकबाट आएका र आउने श्रमिकहरुलाई व्यवस्थित र सुरक्षित क्वारेन्टाइन बनाएर राख्नु गर्नुपर्छ ।
- अब नेपालमा बेरोजगारी दर बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने कृषिमा जोड दिनुपर्छ । साथै, सीपमुलक तालिमहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- सीमा विवादका सवालमा सरकारले लिएको निर्णय सही नै छ ।
उपाध्यक्ष जय कार्की
- अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले यस महामारीका बेला वितरण गरेको राहत विवरण साथै अलपत्र परेकाहरुलाई गरेको उद्दार तथा सहयोगलाई समेटेर कोरोना डायरी बनाउनु पर्छ ।
- कथित विद्धान भन्नेहरुले एमसीसीको पक्षमा बोल्दै यसको विरोध अल्पज्ञानीहरुले गरेको भनेर कुप्रचार गर्दै साम्राज्यवादको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । दलालहरुले अमेरिकाको पनि विरोध गर्ने आँट भनेर खिसीट्युरी गरेका छन भने पहाडसँग कुहिना पनि भन्दा रहेछन् ।
- सरकारले ल्याएको भूमि बैंकको अवधारणा गलत छ ।
- राष्ट्रहित विपरीत बोल्न लेख्न संविधानले वर्जित गरेको छ तर केही संघीय सांसद नै संसदमा सिङ्गो देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर संविधानको धज्जी उडाउँदै सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । सरकार मौन छ । यी तत्वहरुको पनि भण्डाफोर गर्नु पर्दछ ।
- बन्दाबन्दीले मजदुरहरु रोगभन्दा पनि भोकको संकटमा छन्, त्यसैले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आपतमा परेकाहरुलाई राहत दिन संगठनले विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।
उपाध्यक्ष, धन बहादुर वि.क.
- नेपाल सरकारले हवाईजहाजमा आउने श्रमिकहरु र हिँडेर आफ्नो देश आउने नागरिकलाई विभेद गरेको छ ।
- विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै हुँदैन् ।
- अब संगठन क्रियाशील हुनु पर्छ ।
- युवाहरुलाई परिचालन गर्नु पर्छ ।
- होल्डिङ सेन्टर व्यापार गर्ने थलो बन्न लाग्यो ।
- सरकारले नागरिकको उद्दारको नाममा व्यापार गर्न थाल्यो ।
- सत्तारुढ दल निकट संगठन (ट्रेड युनियन) भनेर चुप लागेर नबसौं । गलतलाई गलत भनौं । सरकारलाई दबाब दिऊँ ।
उपाध्यक्ष एसबी थापा
- सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी जारी गरे पनि संगठन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा गएको छैन् ।
- अन्य ट्रेड युनियनको तुलनामा संगठन चलायमान नै छ । भलै मजदुरका अपेक्षाअनुसार आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिएको छैन् ।
तर अन्टुफ अघिअघि, सरकार पछिपछि निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जस्तै: हामीले विभिन्न स्थानमा अलपत्र मजदुरहरुलाई गन्तव्य पु¥याउन भन्यौं, सरकारले पछि मात्रै सुन्यो । तेस्रो देशमा अलपत्र परेका र त्यहाँबाट आउँछु भन्ने नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनु पर्छ भन्यौं, ल्याउनेक्रम जारी छ । हामी भन्दैछौं, अब व्यवस्थित र सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिनु पर्दछ । बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार वा रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्दछ । र, राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।- मजदुरहरुको दैनिकीमा समस्या छ, हलहरु गर्न महासंघले पहल लिनु पर्छ ।
- बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि यो बैठकसम्म आउँदा यस बीचमा नयाँ वर्ष, मई दिवस, लेनिन, माक्र्स जयन्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना दिवस लगायत विभिन्न पर्वहरु परे । तथापि, हाम्रो महासंघ र सम्बद्ध पेशा संगठन यातायात, निर्माण, पेट्रोलियम, होटल, उद्योग, सरसफाई, स्वास्थ्य श्रमिक, घरेलु लगायतले अलपत्र परेकाको उद्दार, दैनिकीमा समस्या भएकालाई राहत लगायत कोरोनासम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेकै छ । महासंघ र पेशागत संगठनका नेताहरुले मजदुरका समस्याका पक्षमा लेखिरहेका छन् । प्रचारात्मक कामहरु भइरहेका छन् । सरोकारवालाहरुलाई दबाब दिइरहेको अवस्था हो ।
- यतिबेला कोरोना संकटले कम्युनिष्ट सरकारलाई निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरु राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त वाताबरण बनेको छ तर सरकार पूँजीपति दलालहरुकै घेराबन्दीमा फसेको छ किनभने जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । निजी अस्पतालका मजदुर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर मर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । बयलपाटा अस्पलात प्रकरणका दोषीलाई कारवाही, निश्कासित मजदुरको पुनर्वहाली र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ ।
उपमहासचिव सालिकराम काफ्ले
- हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्नु पर्दछ ।
- सरकारले दिने भनिएको घर भाडा छुट भएको छैन् । मजदुरहरु आपतमा परेका छन् ।
- सेवा क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसलाई प्याकेजमै हल गरिनु पर्दछ ।
- कृषिलाई आत्मनिर्भर मात्रै होइन्, व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ ।
- कृषिलाई प्राथमिकताका आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ ।
- किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु एक पाउ मात्रै किन नहोस् सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
उपमहासचिव राजकुमार श्रेष्ठ
- कोरोना संकटमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा समेत कमिशन संस्कृति मौलाउनु बिडम्बना हो ।
- सरकारले लकडाउन गर्ने काम ग¥यो, वास्तविक मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन सकेन ।
- कोरोना संकटका बेला पनि कमिशनको खेल भइरहेको छ, यो कम्युनिष्ट सरकारको दुर्भाग्य हो ।
- मजदुरहरुलाई केही सुविधा नदिने व्यवसायी एक भएर राहत सरकारसँग माग्दैछ तर ट्रेड युनियनले एक भएर सरकारलाई दवाव दिन सकेको छैन् ।
- लकडाउन अवधिभरको पूरै तलब मजदुरलाई दिइनु पर्दछ ।
उपमहासचिव प्रकाश श्रेष्ठ
- एमसीसी साम्राज्यवादको नयाँ स्वरुप हो । यो राष्ट्रघाती छ ।
- अब ट्रेड युनियन पुरानो तरिकाबाट चल्दैन ।
- सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमति नहुँदा समस्या देखिएको छ ।
- मजदुरको जागिर टिकाउन ध्यान दिउँ ।
- उद्योगपतिहरु बन्दाबन्दीपछि कम मूल्यमा श्रमशक्ति पाउने सम्भावना देखेर अहिलेदेखि कुटनीतिक खेल खेल्न लागिरहेका छन् ।
- रोजगारदाताले हालिदिएको बैशाख महिनाको १२ प्रतिशत तलब मजदुरले लिएका छैनन् ।
सचिव सोम तामाङ
- सरकारले बेरोजगार संख्या अनुमानित यति उति भनिरहेको छ । हाम्रो संगठनले बेरोजगार तथ्याङ्क निकालेर स्वरोजगार बनाउने योजना पनि दिनु पर्दछ ।
- सरकारले बेरोजगारलाई विकास निर्माणको काममा जोडेर पारिश्रमिकको उचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
- यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु यतिबेला थप मारमा परेका छन् । सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- जब उत्पादन हुन्छ, तब भोकमरी भन्ने हुँदैन त्यसैले कृषि क्षेत्रमा विशेष जोडदिनु पर्दछ ।
