१८ पुस ०७६, काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्री पुनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित विद्युत ऐन २०७६ को मस्यौदा माथिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नयाँ कानूनको मस्यौदा गर्दा जलविद्युत, सौर्य र वायु उर्जालाई ध्यान दिइएको बताउँदै उनले संघीयताको मर्मअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिने पनि बताए ।
यस वर्ष एक हजार मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउँदै मन्त्री पुनले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने वातावरण बनेको बताए ।
नयाँ ऐनमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने प्रावधान पनि समेटिएको भन्दै मन्त्री पुनले दश वर्षभित्र उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक खपत हुने र बाँकी विद्युत विदेश निर्यात गर्न सकिने बताए । साथै, उनले त्यसका लागि भारत र बंगलादेशसँग प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको बताए ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
