२२ भदौ २०८२, पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बिचौलयाको धम्कीबाट बनेको बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले लेकसाइड पोखरामा आयोजना गरेको “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा नेपाली उद्योगी-व्यवसायीको भूमिका” विषयक प्रशिक्षण तथा महासंघ सचिवालयको दशौं र केन्द्रीय समितिको आठौं बैठकमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले यस्तो बताएका हुन् ।
समाजवादको दिशामा उद्योगी–व्यवसायीको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दलाल पुँजीवाद र बिचौलियावादको कडा शब्दमा आलोचना गरे ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारबार टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले भने, “कांग्रेस–एमालेको सरकार उनीहरूको बुद्धिले बनेको होइन, यो दलाल र बिचौलियाको धाक र धम्कीबाट बनेको हो । हिजो डरले बनेको, आज पनि डरले बचेको सरकार हो । कांग्रेस–एमालेभित्रका इमानदार साथीहरूले यस्तो सरकारमा बस्नु हुँदैन ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले छोटो समयमै देखाएको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै भने, “२०६४ मा स्थापना भएको संस्था आज देशभर प्रभावशाली ढंगले काम गरिरहेको छ । म महासंघको गतिलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्छु ।”
उनले महासंघका पदाधिकारीहरू सक्षम, जिम्मेवार र देशको उद्योग–व्यापार विकासमा योगदान पु-याउने समूह भएको उल्लेख गर्दै अझ अध्ययन र लगनशीलता जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन माओवादी केन्द्रले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेकाले पार्टीले जितेका १२३ वटा पालिका नै कार्यक्षमता मूल्यांकनमा अगाडि रहेको बताए ।
उनले पार्टीको विचार, नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यदिशाकै कारण ती पालिकामा सफल परिणाम देखिएको बताए ।
सरकारमा रहेको दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “क्रोनी क्यापिटलिजम र दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व अहिले कांग्रेस र एमालेले गरिरहेका छन् । हामी त्यसको वैकल्पिक शक्ति हौं ।”
माओवादी केन्द्र र पार्टी आन्दोलन मध्यम वर्गकै प्रतिनिधि रहेको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘ऋण मिनाह, सहकारी सुधार र तल्लो वर्गको उत्थान हाम्रो प्राथमिकता हो ।”
सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्नेहरूप्रति संकेत गर्दै प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रमा लागेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू नै समस्याको जड भएको आरोप समेत लगाए ।
“हामीले शक्तिशाली प्राधिकरणमार्फत् ठगहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यौं, तर सरकार ढालियो । त्यसैले त्यो काम अघि बढ्न सकेन” उनले भने ।
प्रचण्डले अझै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा संरचनात्मक परिवर्तन नआएको स्वीकार गर्दै भने, “उही नियम, उही परम्परा चलिरहेको छ । परिवर्तनको लडाइँ अझै बाँकी छ ।”
