२२ बैशाख ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टूँरा मजदुर संघले होटल संघ नेपाल (हान)लाई आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर देखाउन चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले आइतबार हानले साहुजीहरु भेला पारी निकालिएको सूचना अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गरेर देखाउन चेतावनी दिएका हुन् ।
“साहुजीहरु भेला पारी निकालिएको सूचना अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्छ ?” अध्यक्ष पाण्डेले प्रश्न गरेका छन्, “श्रम ऐनको दफा १४५ लगाउँछु, सबैलाई निकाल्छु ? यत्रो तागत सच्चिकै छ त साहुजी हो ? एक जना मजदुर निकाल्नुस् र १२.५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेर देखाउनुस् ?”
पारिश्रमिक १२.५ प्रतिशतका दरले लिन सहमत नभए कर्मचारी कटौती
हिजो आइतबार होटल संघ नेपालको अध्यक्ष सृजना राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारुरुपले चल्न नसक्ने भन्दै बैशाख १ गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्म सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै संघले असोज मसान्तसम्म आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम र सेवाशुल्क उपलब्ध गराउने होटलहरुले श्रमिकहरुले पाउने सेवा मौजादबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै “१२.५ प्रतिशतका दरले पारिश्रमिक लिन सहमत नभएको अवस्था सो असहमत गरेको समयदेखि नै सबै सदस्य होटलले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतिका लागि प्रक्रिया चलाई सूचना दिई आंशिक रुपमा वा पूर्णरुपमा कर्मचारी कटौती गरिने” बताएको छ ।
५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
यही बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरको लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारको उक्त निर्णय विपरीत संघले आइतबार कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेसँगै होटल संघ र होटल मजदुर संघबीच विवाद सुरुभएको छ ।
साहुजीहरुको दादागिरी अति भो !
यस्तै होटल क्षेत्रमा काम गर्ने केही श्रमिक र कर्मचारीहरुले साहुजीहरुको दादागिरी अति नै भएको भन्दै सरकारले होटलहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने होटलहरुलाई कोरोना महामारीमा करेन्टाइन सेन्टर र कोरोना उपचार केन्द्र बनाउनु पर्ने सुझाएका छन् ।