३० साउन ०७४, काठमाडौं । सरकारले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा एनजीओले राहत वितरण गर्न चाहे विपद् व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गर्नु पर्ने बताएकाेे छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिको बैठकपछि एनजीओलाई मनपरी राहत वितरण गर्न रोक लगाइएको बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै अब एनजीओहरुले महाशाखासँगको समन्वयमा मात्रै राहत वितरण गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले प्राथमिकताको आधारमा वितरण गर्नेछ भने नगद सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
भूकम्पको बेला एनजीओहरुले गरेकोे मनमरीलाई दृष्टिगत गर्दै बाढी पहिरोले निम्त्याएको विपद्का समयमा सजकता अपनाइएको गृहमन्त्रीको भनाई छ ।
गृहमन्त्री शर्माले बाढी पहिराले क्षति पुर्याएका नीजि र सरकारी सम्पत्तिको लगत १० दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए ।
