२६ माघ ०७६, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले जग्गा किन्दा परेको रकम फिर्ताका लागि पनि कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।अध्यक्ष पन्तले भने, ‘अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प हामीसँग भएन । त्यसैले हामी कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसँग एकैसाथ छलफल गर्छौं ।’
गैरआवासीय नेपाली संघले करिब १३ करोड रुपैयाँमा बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको थियो । संघले एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले भवन प्रयोग गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ ।