के एमसीसी आएन र भएन भने देशको विकास नै रोकिने नै हो ? के पहाड खस्ने हो ? यसबिना नत विकास रोकिन्छ नत पहाड खस्दछ । त्यसैले जनजनले समेत राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज हुनुपर्दछ भनिरहेका बेला यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ भन्नु देश र जनताको अभिमत विपरीत कार्य हुनजान्छ ।
प्रतापलाल श्रेष्ठ – केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट आक्रान्त बनेको र सबैभन्दा बढी प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको सर्वविदितै छ । कोरोना संक्रमणबाट अमेरिकामा जेठ २५ गते साँझसम्म १ लाख १२ हजार बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । यस्तै १९ लाख ९३ हजारभन्दा बढीमा नागरिकका संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । कोरोना महामारीले अमेरिकी अर्थतन्त्र द्रुतगतिमा अधोगतितर्फ गइरहेको र पहिलो आर्थिक महाशक्तिबाट तल झरेको अनुमान गरिँदैछ । देशभित्रै आन्तरिकरूपमा पनि आर्थिक संकट पैदा भइरहेको अवस्थामा पनि अमेरिका नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्याक्ट) मार्फत् अनुदान दिन आत्तुर छ । नेपालको संघीय संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहेको छ, किन होला ? नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले नेपालप्रतिको मायाले होला वा अरु स्वार्थ जोडिएको छ ? आफनै देशभित्रको सबै समस्यालाई हल नगरेर ५० करोड अमेरिकी डलर दिन हतारिनुको अर्थ के ? हामी सबैले जवाफ खोज्नु पर्दछ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि छिटो एमसीसी पास गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । देशको राष्ट्रियताको बारेमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि बिना प्रसंग एमसीसी के भइरहेको छ ? अनुमोदन गर्ने कहिले गर्ने ? भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ । तर उसले एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै सवालको जवाफ दिने ल्याकत राख्दैन । यद्यपि, अनुमोदन गर्ने सवाल राष्ट्रियताको मामला भन्दा बढी जोड दिइरहेको छ ।
बजार भनिन थालिएको छ, नेपाली कांग्रेस यही कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न चाहन्छ । उ कम्युनिष्टको बदनाम र पतन चाहिररहेको यसलाई उपयुक्त र परिपक्क वातावरण बनेको महशुस गरिरहेको छ । नत्र कांग्रेसले जतिखेर यो एमसीसी सम्झौता भएको थियो २०७४ भाद्रमा । आफनै सरकार थियो । कांग्रेसकै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहेको बेला प्रोटोकल नै बिर्सेको थियो । अर्थात् एमसीसीका तर्फबाट कर्मचारी जोनाथनजी नासले हस्ताक्षर गरेको थिए । त्यसैबेला सदनमा टेबुल गरेर अनुमोदन किन गरेन ? किनभने, यदि अनुमोदन गरेको भए वा टेबुल मात्रै गरेको भए निर्वाचनबाट २३ वटा सिटमा खुम्चिएको काँग्रेसको संसदमा उपस्थिति कस्तो हुनेथियो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कांग्रेसले त्यतिबेला यही कुरा बुझेर नै आफनो सरकार भएको समयमा टेबुल गरेन् र संसदबाट पास गर्ने कोशिस नै गरेन ।
यदि वर्तमान कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने कोशिस मात्रै गर्दछ भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरु र सांसदहरुले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले देश र जनतालाई धोका नदिऊँं । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सही कार्यदिशालाई दह्रोसँग समातौंं । एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्ने नै हो भने बिना संशोधन पास गर्नै हुँदैन् । एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिबेदन पार्टी केन्द्रीय समिति बैठको कार्यादेश अनुरूप छ । यसलाई सबैले स्वीकार्नुको बिकल्प छैन् ।
विगतलाई फर्केर हेरौँ, महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा जस्तो घमण्ड कसैले प्रदर्शन नगरौं । महाकाली अनुमोदन गर्दा देश जनता र पार्टीले के पायो ? त्यो क्षति पूर्ति गर्ने करिब २० वर्ष समय लाग्यो । थाहा छैन्, महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा कांग्रेसलाई केही नोक्सान भएन । कांग्रेसलाई त फाइदा नै भयो किनकि, त्यसपछि भएको चुनावमा पूर्ण बहुमत प्राप्त ग-यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
यसर्थ सरकार, पार्टी, नेतृत्वसँग सही नीति, विचार र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । के एमसीसी आएन र भएन भने देशको विकास नै रोकिने नै हो ? के पहाड खस्ने हो ? यसबिना नत विकास रोकिन्छ नत पहाड खस्दछ । त्यसैले जनजनले समेत राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज हुनुपर्दछ भनिरहेका बेला यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ भन्नु देश र जनताको अभिमत विपरीत कार्य हुनजान्छ । त्यसैले बेमौषमी बाजा बजाउन रोकौं । जस्तो बिना मौसममा ल्याइएको “अध्यायदेश” परिणाम के आयो ? पार्टीको आन्तरिक जीवन कति खल्बलियो ? हामी सबैका अगाडि ताजै छ । धन्य बेलैमा कमजोरी सच्याउनाले पार्टी दुर्घटना हुनबाट जोगियो । यसर्थ, केही आफ्नो विवेकले पुग्दैन भने व्यापक, छलफल र बहसमा जाऊँ, जनतामा लैजाऊँ तर देश र जनतालाई दुर्घटना हुनबाट जोगाऔँ ।
