२६ असोज ०७४, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विरोधका कारण राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबारको संसद् बैठकमा पेस हुन सकेन ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण विधेयक पेस हुन नसकेको हो ।
विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीको सुझाव समेट्न शिक्षामन्त्री तयार भएको तर सम्बन्धित समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भई संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक पुनः परिमार्जन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको भन्दै एमालेका सांसदले विरोध जनाएपछि संसदमा पेस हुन नसकेको हो ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित सरकारी अधिकारी र डा. केसी पक्षबीच लामो छलफलपछि विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भएर तीन वर्ष सञ्चालनमा आएपछि मात्रै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
यस्तै, हरेक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा मेडिकल, नर्सिङ तथा डेन्टल कलेज खोल्ने सहमति जुटेको छ ।
एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमति मान्न डा. केसी राजी भएपछि कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
तर, उक्त सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए ।
