१४ जेठ, काठमाडौं । काँग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको छलफलमा एमालेले संसद अवरोध नगर्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार सहमत भएपछि एमालेले व्यवस्थापिका संसद अवरोध नगर्ने भएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि दलहरुलाई सहमतिका लागि सजिलो भएको हो । सदनको अवरोध हटेसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ ।
शनिबार बसेको संसदको पहिलो बैठकले बिहीबार संसदमा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिएको छ ।
