२१ बैशाख ०७४, काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार वर्षमा निर्माण गरी सक्ने गरी काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखककाअनुसार काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनाको व्यवस्थापनमा नेपालको पैसामा नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्नेछ ।
यो समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भएको प्रगति हेर्नेछ र मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउने छ ।
भारतले लामो समयदेखि आफ्नो संलग्नता खोजिरहेको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण कसले, कसरी गर्ने ? भन्ने अन्योल हटेको छ ।
तत्कालीन सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको डीपीआर गरेको भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन कसरत गरेको थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई दिँदा फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडान महंगो पर्ने भन्दै चर्को बिरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
