१५ फागुन ०७६, काठमाडौं । १५ फागुन ०७६, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरीत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेता गुरुङले पास गर्ने स्थितिमा भने असमान र नेपाललाई तल पार्ने किसिमका प्रावधानहरु पूर्णरुपले संशोधन गरिने बताएका छन् ।
यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने कुरा राख्दै उनले भने, “अमेरिकाले हामीलाई पहिलो कुरा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजिक पार्टनरसिप (आइपीएस)मा नरहने कुरा स्पष्ट गर्नु पर्छ, दोस्रो कुरा त्यससँग जोडिएका कुनै पनि प्रोजेक्ट नलिने, तेस्रो कुरा आइपीयससँग नजोडिएका विशुद्ध आर्थिक विकाससंग मात्र जोडिएका र त्यसमा पनि समान शर्तहरुको आधारमा मात्रै व्यापक सुधारपछि मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ ।”
नेता गुरुङले पार्टीको स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेका कुराहरु समेटेर कार्यदलले अध्ययन गरेको र सुझाव पेश भएको उनले बताए । साथै, अमेरिकाले चाहेको र सोचेको जस्तो मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
उनले कालिगण्डकीदेखि तामाकोशीसम्मको सबै जलविद्युत आयोजनालाई केन्द्र्रीकृत गरेर ४ सय केबीको विद्युत प्रशारण लाईन नेपाली उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सोझै पाल्पाको डाँडो हुँदै इण्डियाको सीमानामा लगेर भारतसँग बिजुलीको व्यापार गर्न खोज्नुले आशंका पैदा भएको बताए ।
त्यसैगरी उनले भारतसँग बिजुलीको व्यापार गर्नका लागि नेपालको आफ्नै योजना भएकोमा एमसीसीले शंकास्पद तरिकाले लामो दुरिबाट घुमाउन खोजेको आरोप लगाए । सम्पूर्ण विद्युतको केन्द्र्र पाल्पा बनाउनु पनि अर्को आशंकाको विषय रहेको बताउँदै भने, “४ सय केबीको विद्युत प्रशारण लाईन पाल्पाको डाँडोमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन ? त्यसको औचित्य पुष्टि भएको पाइदैन, अनि ४ सय केबी प्रशारण लाइनको करिडोर जुन सोचेर प्रस्तावित गरिएको छ त्यो शंकास्पद नै छ ।”
त्यसैगरी अर्को विवादित प्रावधानका रुपमा प्रशारण लाईनमा जडान गरिने अप्टिकल फाइबरमाथि हुने एमसीसीको स्वामित्वको प्रश्नसमेत उठेको बताउँदै नेता गुरुङले भने, “अप्टिकल फाइबर भनेको नेट–इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारसँग जोडिएको कुरा हो त्यसको क्षेत्राधिकार पनि एमसीसी एकाउण्टमा रहने देखिन्छ जुन सारै गम्भीर छ ।”
एमसीसी लागू भएपछि त्यसको सञ्चालन, लेखा परीक्षण, सुरक्षा सबै उसैको मातहतमा रहनु र नेपाल सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने किसिमका गम्भीर प्रावधानहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखे ।
उनले परियोजना निमार्णमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नु पर्नेमा अमेरिकन कम्पनीले नै पाउने र जनशक्ति, आवश्यक निर्माण सामाग्री पनि सम्बन्धित परियोजनाको अनुसार हुने, उसको कामकारबाहीमा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाउने, नेपालको संविधान भन्दा माथि हुने र त्यति मात्रै नभएर नेपालको स्रोत र साधन परिचालनमा भारतको सहमति लगायतका संवेदनशील प्रावधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको हितमा नभएको धारणा राखे ।
एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध बढ्दै गएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको थियो । अध्ययन कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । अब नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि संसदबाट पारित गर्ने र नगर्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ । एमसीसीमा रहेका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रिय हित बिपरीत भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
संवाद डबलीको युट्युब भिडियो रिपोर्ट :
कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको विषय हल्ला मात्रै
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले केही पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् ।
सचेतक गुरुङले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा आइरहेको समाचारप्रति लक्षित गर्दै भने, “सचिवालयको हवाला दिँदै कुनै पात्रलार्ई केन्द्र विन्दु बनाउँदै समाचार आएको छ, जुन कुरा सत्य होइन ।”
संविधान संशोधनका लागि नेकपा सचिवालयले कार्यदल नै गठन गरेको परिप्रेक्षमा पार्टी भित्र र बाहिरबाट विरोध भएपछि सो कार्यदल भंग गरिएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
