५ बैशाख ०७७, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का केन्द्रीय अध्यक्ष जगत सिम्खडाले मजदुरहरुले सरकार छ भन्ने अनूभत गर्न नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान भिडियो कलमार्फत् बसेको अन्टुफ केन्द्रीय कार्यालयको बैठक सम्पन्न भएपछि अध्यक्ष सिम्खडाले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकहरु, घर हिँडेका तर बाटोमा फसेका साथै निर्माण क्षेत्रमा पाल टाँगेर बसेका, ठेकेदार भागेपछि गाँस न बास भएका श्रमिकहरुको सरकारले तत्कालै उद्दार, राहत तथा विपद व्यवस्थापन गर्न नसकेको लगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले बताए ।
“सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक; देशभित्रै कामका सिलसिलमा विभिन्न स्थानमा रहेका तर खान र बस्न असुविधा भएपछि हिँडेरै गन्तव्य पुग्न भनेर हिँडेका नागरिकको सरकारले तत्काल समस्या हल गर्नुपर्छ ।” अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिम्खडाले भने, “कोरोना संकट’को यस घडीमा जनताले सरकार छ भन्ने आभास गर्न सकेका छैनन् ।”
स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिहरु मतदाता केन्द्रीत रहात वितरणमा उन्मुख भएका भन्ने गुनासाहरु र विवादित समाचारहरु बारम्बार आइरहेको भन्दै अध्यक्ष सिम्खडाले यो कोरोना संकट राष्ट्रिय समस्या मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय संकट भएकाले केन्द्र सरकारले अबिलम्ब हस्तक्षेप गरी जानु पर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तह र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अहिले जेजस्ता काम गरिरहेका छन् त्यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सन्तुष्ट भई बस्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरुका गतिविधिलाई सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन गरी वास्तविक श्रमजीवी मजदुरहरु र विपन्न परिवारलाई राहत वितरण नगरिएको भए जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै सरकारले देशभर अलपत्र परेका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई घरसम्म पुग्ने सरल र सहज वातावरण बनाउनु पर्ने वा जहाँ छ, त्यहाँ खाने र बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बीच बाटोमा अलपत्र परेकाहरुलाई घरघर पु-याउन, दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई गाँस, बासको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकमा संगठित र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका बारेमा, बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको चैत्र र बैशाख महिनाको तलबका सवालमा, प्रवासी श्रमिकको सम्बन्धमा साथै श्रमजीवी मजदुरहरुको पञ्जीकरण गरी तत्काल राहत दिनु पर्ने बारेमा छलफल भएको बताए ।
यसैैगरी अध्यक्ष सिम्खडाले स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तुको बजार सरकारले गर्ने, गराउने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
