२७ कार्तिक ०७७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ । जसअनुसार अब एकजना सरकारी कर्मचारी (हाकिमले) एक भन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् ।
मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन । यद्यपि, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ ।
यसैगरी, अब विशिष्ट अधिकारी (भीआईपी)ले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिल समेत सरकारले नतिर्ने भएको छ । विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गएिको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिने भएको छ ।
