खाद्य संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गरिने

१९ फागुन ०७४, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल खाद्य संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही हुने भएको छ ।

स्रोतकाअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रलयमा पठाएको पत्रका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउन सचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

लेखा परीक्षकले नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धकलाई लेखा परीक्षण गराउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि सोधनी गरेको व्यहोराको प्रत्युत्तर पेश नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हाे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले हाकाहाकी डट कमलाई दिएको जानकारीअनुसार खाद्य संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ७ दिन भित्र कारवाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसै हप्ता मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

“नेपाल सरकारको पूर्ण स्वमित्वमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्मको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षक नियुक्ति गरिएको थियो । तर लेखा परीक्षकलाई प्रमाणित वित्तिय विवरण उपलब्ध नगराएको, लेखा परीक्षकले सोधनी गरेको व्यहोराको प्रत्युत्तर उपलब्ध नगराएको तथा लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षक समक्ष स्रेस्ताहरु उपलब्ध नगराएकोले लेखा परीक्षणमा बाधा पु¥याएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।” महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सो पत्रमा भनिएको छ, “उक्त संस्थानको आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आमन्त्रण गरी पटक पटक निर्देशन दिएको र संस्थाका महाप्रबन्धकलाई उपमहालेखा परीक्षक समेतको टोलीले सम्बन्धित संस्थामा गै तत्काल लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिए तापनि लेखा परीक्षक समक्ष लेखा तथा वित्तीय विवरण एवम् लेखा परीक्षकले सोधनी गरेको व्यहोराको प्रत्युत्तर पेश नगरेकाले लेखा परीक्षणमा बाधा पुगेको अवस्था तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल खाद्य संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थान ऐन, २०२१, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरी ७ दिन भित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन अनुसार अनुरोध गर्दछु ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको पत्र :

तपाइको मत