१ फागुन, काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदको आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको केही घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
डीआईजी चन्दलाई सरकारले आइतबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको केही घन्टा लगतै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । साथै, चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र कार्यसम्पदन मूल्यांकन फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।
यसैबीच आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै आइतबार डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।