चिनियाँ टोली नेपालमा, नेपाली नेता भारतमा !

२८ असार ०७४, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालका लागि कूटनीतिक चलायमान वर्षको रूपमा रह्यो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाउँछ । यस वर्ष नेपालमा चीन र भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भए भन्दै राजधानी दैनिकमा विदुर ढकालले लेखेका छन् ।

भारतबाट भन्दा बढी यस वर्ष नेपालमा चिनियाँ राजनीतिक तथा सरकारी टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीच भारतबाट राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी गत वर्ष १७ कात्तिकमा तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आए । १८ वर्षपछि नेपाल टेक्ने भारतीय राष्ट्रपति उनी नै हुन् । सन् १९९८ मा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता छिमेकी मुलुक भारतबाट यो स्तरको भ्रमण भएको थिएन ।

दक्षिणी छिमेकी भारतबाट राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भ्रमण गर्दा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट रक्षामन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । यसबीच चीनबाट सहायकमन्त्री स्तरको भ्रमण हरेक महिना जस्तै भयो । यी भ्रमणले पनि नेपाल र दुई छिमेकी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै परराष्ट्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

यस वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुने बताइएको थियो । तर सरकार सफल हुन सकेन । नयाँ शक्ति नेपालका नेता (तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता) डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता भएको उच्चस्तरीय भ्रमण रक्षामन्त्रीको हो । जुन गत वर्ष चैतमा भयो ।

यसबीच चीनबाट प्रत्येक महिना जसो चिनियाँ राजनीतिक टोली नेपाल आउँदा नेपालबाट भने चीनभन्दा बढी भारत भ्रमण भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुई पटक भारत भ्रमणमा पुगे भने चीनको भ्रमण एकपटक मात्र गरे । त्यो पनि कार्यकालको अन्त्यमा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गरिन् ।प्रधानमन्त्री दाहाल ३० भदौमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत पुगे । त्यसपछि गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन उनी फेरि भारत पुगे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई दूत बनाएर दुई छिमेकी देश पठाए । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत जाँदा अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन गए । अघिल्लो वर्ष नेपालको तर्फबाट चीन पुग्ने महरा अग्रस्थानमा छन् ।उनी तीन पटक चीन भ्रमणमा गए । पछिल्लो समय ३१ वैशाखमा चीनमा भएको ओबीओआर सम्मेलनमा सहभागी हुन महरासहित तीन मन्त्री चीन पुगे । त्यस्तै, सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा रहे । उनले ६ पटक सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत भ्रमण गरे । भारतमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रिस्तरीय भ्रमण भइरहे । तर उत्तरी छिमेकमा भने त्यसको अनुपातमा न्यून रह्यो ।
३ असोज ०७३ मा संविधान जारी भएसँगै नेपाल–भारतबीच देखिएको मनमुटावको अन्त्य हुनुका साथै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाई भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न नेपाल सफल रह्यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तय भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रोकिएको थियो । संविधान जारी भएसँगै रुष्ट भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको सन्देश दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा छिमेकी देशहरूबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले सम्बन्ध थप सुदृढ बनेको बताइएको छ ।

यस वर्ष भारतभन्दा बढी चिनियाँ सक्रियता बढी देखियो । फागुनको अन्तिम साता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशक युअन झिविङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आयो । त्यसअगाडि गत ३ पुसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रोपोगान्डा प्रमुख लिउ छिपाओले भ्रमण गरेका थिए ।
पुसमै तिब्बतको जनकंग्रेस प्रमुख बाइमा छिलिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस वर्ष चीनबाट आएको उच्च स्तरीय टोली भनेको चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानको टोली नै हो । चैतको दोस्रो साता आएको यो टोलीले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गर्नुका साथै नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग बढायो । उनीसँगको भेटलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा निस्किए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नेमा मंगोलियाका परराष्ट्रमन्त्री सैन्ड मुन्ख अर्जिलले पुसमा नेपालको भ्रमण गरे । उनी नेपालमा रहँदै गर्दा चिनियाँ पोलिटब्युरो सदस्यसहितको टोलीसमेत नेपालमा थियो । त्यस्तै जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. युकियो हाटोइमाको नेपाल भ्रमण भयो ।

चार वर्षपछि नेपाल–चीन परामर्श बैठक

नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्रको ११औं बैठक काठमाडौंमा भयो दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक चार वर्षदेखि हुन सकेको थिएन । बैठकमा चीन सरकारको सहयोगमा नेपालमा जारी विकास निर्माणका आयोजना, चिनियाँ सहयोग तथा लगानी वृद्धिलगायत आपसी सहकार्य र सहायताबारे छलफल भयो । साथै बीआरआईको कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भयो । चार वर्षदेखि हुन नसकेको यो बैठक अब नियमित बस्ने सहमति भएको छ ।

बीआरआई अघि बढ्यो

नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने अर्को आधार भनेको नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्यवन उन्मुख भयो । गत २९ वैशाखमा नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण गरेर फर्कंदै गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा सुरु भयो । त्यसपछिको एक वर्ष लगातार रूपमा उनको भ्रमणको चर्चा भयो तर भ्रमण हुन सकेन । प्रधानमन्त्री हुनासाथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण गराउने कसरत गरे तर सफल हुन सकेन ।
पछिल्लो समय चार वर्षपछि भएको नेपाल–चीन उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको बाटो भने खोलेको छ । काठमाडौंमा असारको दोस्रो साता भएको बैठकले दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको आदानप्रदानलाई बढाउने सहमति भयो । योसँगै राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि बाटो खुलेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष २९ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा मतैक्यता जुटाउन उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल बनाएको छ । यसले परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकतालाई निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान

त्यस्तै परराष्ट्र मामिलामा अर्को उपलब्धि भनेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचनाको प्रयास हो । प्रतिष्ठानको पुनःसंरचनाका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसको सुझाव अनुसार पुनःसंरचना गर्ने कार्य थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्षको कूटनीतिक क्षेत्रको अर्को उपलब्धि भनेको लामो समयदेखि रिक्त रहेका कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा प्रमुख तथा राजदूतको नियुक्ति हो । त्यस्तै नेपालका लागि गैरआवासीय विदेशी राजदूतहरूको सम्मेलन समेत दिल्लीमा गरी नेपालको संविधान कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै भर्खरै मात्र पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा दिल्ली पुगेर दिल्लीमा रहेका गैरआवासीय राजदूतहरूसँग अन्तत्र्रिmया गरेर फर्किएका छन्