ईश्वर तामाङ/उदयपुर ।
चुरे श्रृङ्खलाको भू–क्षयलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समस्याका रुपमा पहिचान गरिए पनि राज्यको कमजोरीका कारण चुरे दोहन रोकिएको छैन् । चुरे दोहनबाट उदयपुरलगायत तराई–मधेशका जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रभावित र पीडित छ । “चुरेको माटो पानी जोगाऔं, तराई मधेश बचाऔं” यो २०७६ असारमा चुरे संरक्षण दिबस मनाउँदै गर्दाको नारा हो ।
दुई दशक अघिसम्म चुरे पहाडबाट बगेर आउने भेललाई मधेशमा उब्जनी बढाउने पानी मानिन्थ्यो । चुरेबाट बगेर आउने पाँगो माटोले तराईलाई उर्बर बनाउँथ्यो । अहिले भेलपानीले पाँगो माटो होइन, बालुवा र गेग्रान बोक्छ । यसले तराई–मधेशलाई हराभरा बनाउने भन्दा पनि उजाड बनाउँदै लगेको छ । चुरे क्षेत्रमा स्वार्थ निर्देशित दोहनका कारण पनि मरुभूमीकरण र डुबानको समस्या बढिरहेको छ ।
आठौं योजना (२०४९–२०५४)मा नै चुरे शृङ्खलाको भू–क्षयलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समस्याको रूपमा पहिचान गरिसकेको थियो । राज्य संयन्त्रको कमजोरीले चुरे बिनाश रोकिएको छैन् । चुरे बिनाशबाट उदयपुर जिल्लालगायत तराई–मधेश क्षेत्र र देशको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग प्रभावित र पीडित बनेको छ ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले २०७६ कात्तिक २३ गते जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा चुरेलाई क्रसर माफियाले कब्जा गरिराखेको, उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पाइराखेको र राज्यकै कमजोरीले चुरे दोहन नरोकिएकाले मधेशमा आपत आएको बताएका थिए ।
नब्बे वर्षीय सुवेदी स्कुलको जग्गामा शरणार्थी
चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५ सुन्दरपुर खेराटोलका ९० वर्षीय गणेशप्रसाद सुवेदी बेलीको स्कुलको जग्गामा शरणार्थी बनेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय मन्दिरको पुजारी बनेका सुवेदी भन्छन्, “मेरो नाममा खेराटोलमा चार बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ तर जग्गा बालुवाले पुरिएको छ । लालपुर्जाले खान दिँदैन के गर्नु ? उदयपुरको सबै भन्दा ठूलो नदी त्रियुगामा २०४५ साल भदौमा आएको बाढीले खेत बगाउँदा सात जनाको परिवार सुकुम्बासी भयो ।
चौदण्डीगढी नगरपालिका– ५ सुन्दरपुरका ४८ वर्षीय लक्ष्मी चौधरी पनि साबिकको सुन्दरपुर– ५ खेराटोलमा रहेको ६ बिघा घरखेत २०४५ सालकै बाढीले बगाएर बगर बनेपछि सुकुम्बासी बने । यस्तै, खेराटोलकै ६५ वर्षीय छेरु चौधरी सुन्दरपुर– ५ (घ) को एक बिघा १८ कठ्ठा जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै भन्छन्, “हामीलाई त्रियुगा नदीले सुकुम्बासी बनायो ।”
चौधरीको परिवार चुरेमुनिको धामीचाँपमा जंगल फँडानी गरेर बसेको छ । यसरी बिस्थापित हुनेको सूची लामै छ । महाभारतको मध्य–पहाड उद्गमस्थल रहेको त्रियुगा नदीमा बिभिन्न सयममा आएको बाढीले सुन्दरपुर–५ का खेराटोल, जुटपानी, मियाटोल, सुन्दरपुर लगायतका गाउँ बगायो । खेराटोल र सुन्दरपुरका मात्रै १ सय ३६ घरपरिवार बाढीले बिस्थापित भए । १ हजार ५ सय बिघा जमिन बगरमा परिणत भयो । बाढीकै कारण साबिक हडिया गाबिसका ढेलाचौरी, अजगरा, देवनगर, धातिटोल, अँधेरी, बकैना खौराहा लगायतका दर्जन बढी गाउँबाट १ सय ७७ परिवार बिस्थापित भए ।
बिस्थापित मध्ये अधिकांश चुरे वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । केही रोजीरोटीका लागि भारतको आसाम पुगेका छन् । बिस्थापितसँग लालपुर्जा भए पनि उनीहरु नामका जग्गाधनी मात्र छन् । वि.सं. २०३० देखि २०७६ को अबधिमा चुरे वन बिनाश लागयत बातावरणमा पर्न गएको असरका कारण यो स्थिति सिर्जना भयो । विभिन्न समयमा आएका भू–क्षयपछिका बाढीले जिल्लाका ११ हजार ३ सय ९६ हेक्टर जमिन बगरमा परिणत भयो । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो दोहनले पानीका श्रोत सुक्दा बस्तीमा पिउने पानीको समस्या सिर्जना हुन गएको छ । बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाका बस्ती बढी प्रभाबित भएका छन् ।
चुरे शृंखला पश्चिममा पाकिस्तानको सिन्धु नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म
हिमालय र तिब्बती पठारबाट बगेर आएका नदीले थुपारेका थेगरबाट चुरे बनेको कुरा ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ (२०७४) मा उल्लेख छ । सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे शृंखला पश्चिममा पाकिस्तानको सिन्धु नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । शिवालिक वा ‘बाहिरी हिमालय’को नामबाट पनि परिचित चुरे शृंखला नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा विस्तारित छ ।
नेपालमा यो समुद्री सतहदेखि १ सय २० मिटरबाट सुरु भई १ हजार ९ सय ७२ मिटरसम्म अग्लिएको छ । यसले देशको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे छ । पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ ।
चुरे अध्येता तथा वनविज्ञ नेत्र रेग्मीकाअनुसार अपरिपक्व ढुंगा तथा बालुवा मिसिएको अस्थिर भूबनोट भएको चुरे क्षेत्रमा वन विनाशसँगै एकातर्फ जमिनको आवरण घट्न गएको छ ।
वन फँडानी तथा चरीचरनले गर्दा भिरालो र कमजोर भूबनोटको सतही माटोको पत्र पातलो भई जमिनको पानी सोस्ने क्षमता घटेको छ । यसले गर्दा वर्षामा पानीको बहाउ सतहमा बढी भई भूक्षय झन् बढ्न गएको छ । भू–क्षय हुँदा त्यहाँबाट बग्ने खहरे र खोलाले अत्यधिक मात्रामा बालुवा र लेदो बगाउँदा नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ ।
मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने कार्यले समस्या विकराल
चुरे पर्वत शृङ्खलाले बढी भूभाग ओगटेका जिल्लाहरूमध्ये एक हो, उदयपुर । कुल दुई हजार ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उदयपुरको ३४.९ प्रतिशत भूभाग चुरे पहाड, २१.७ दुन (भित्री मधेश), ६.५ भावर तराई र ३६.८ प्रतिशत मध्य–पहाडले ओगटेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (राचुमसंविस)को तथ्याङ्क छ ।
चुरे क्षेत्रमा चुरे पहाड, भित्री मधेश, दुन र नदीका खोंचहरू पर्दछन् । चुरेको क्षेत्रफलको हिसाबले उदयपुर छैठौं ठूलो जिल्ला रहेको र यो एक हजार २६८.६ वर्ग किलोमिटर भूभागमा बिस्तारित रहेको ‘चुरे कन्जरभेसन एरिया’ एटलासले देखाउँछ ।
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको एक तथ्याङ्क अनुसार, जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ४९ हजार ४ सय ३५ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ७६६ व्यक्तिले बसोबास गर्दै आएका छन् ।
त्रियुगामा चुरेबाट बग्ने १९ वटा खोला तथा खहरे मिसिन्छन् । ती खोला तथा खहरले बालुवा बगाएर ल्याउँदा बर्सेनी त्रियुगामा १५ सेमी बढी बालुवा थुप्रिँदा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनभन्दा नदीको सतह माथि उठेको त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि डीपीआर तयार पार्ने खाँडो नदी नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका डिभिजन इन्जिनियर विष्णुदेव यादवले बताए ।
बढ्दो वन बिनाश तथा अनियन्त्रित दोहनले तराई क्षेत्रमा प्रतिवर्ष औसत १५ से.मी. का दरले खोला तथा नदीको पिँध माथि उठ्ने गरेको भए तापनि उदयपुरको त्रियुगा नदीमा यो करिब १ मिटरको दर रहेको केन्द्रीय तथ्याङ विभागले २०७४ मा सार्वजनिक गरेको वस्तुगत विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
भू-क्षयको कारण ठाउँठाउँमा गल्छी बनी क्षतबिक्षत भइरहेको हुँदा उदयपुरको उर्वरशक्तिमा ह्रास आई जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको वर्षेनी कैर्यौ टन माटो चुरेबाट बगेर आई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बलौटे माटोले पुरिने प्रक्रिया रहेको केन्द्रीय तथ्याङ विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुरे विकास समितिका पूर्व सदस्य एवं वन विज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवका अनुुसार फुस्रो माटो, पत्रे चट्टान आदिबाट बनेको चुरे जति कमजोर छ, त्यहाँबाट निस्कने खोलाहरू त्यति नै चञ्चल छन् । यसमा निरन्तर भइरहेको दोहनका कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बाढी पहिरोको जोखिम झन् बढेको छ । डा. यादव भन्छन्– चुरे बिनाश र यस भेगका खोलामा हुने अनियन्त्रित दोहनले तराई–मधेशका अधिकांश क्षेत्र सामान्य झरीमा पनि डुबानमा पर्ने गरेका हुन् । डाँडै नाङ्गो हुने गरी चुरे मास्न थालेपछि मधेशमा मरुभूमीकरण र बाढीको क्षति सदाबहार बनेको हो ।
त्रियुगा नदीमा १९७९ मा निर्माण गरिएको तथा १९८५ बाट पानी वितरण सुरु गरिएको चन्द्र नहरका कारण पनि नदी आसपासका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर र सयौं परिवार सुकुमबासी भए । नहरले गर्दा नदीको सतहमा बर्सेनी बढ्दै गएको बालुवाका कारण उदयपुरका त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाका १४ वटा गाउँबस्ती बगरमा परिणत भएका छन् । चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुरका वडा अध्यक्ष देवनारायण चौधरी चन्द्र नहरले सबैभन्दा बढी चौदण्डीगढी, त्रियुगा र बेलका नगरपालिकाहरू प्रभावित भएको र आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले केही वर्षअघि चन्द्र नहर भत्काउने प्रयाससमेत गरेको बताउँछन् ।
भूमि अधिकार मञ्चले गरेको एक अध्ययनले त्रियुगाले धार परिवर्तन गर्दा १० हजार बिघा बढी उर्बर जमिन बगरमा परिणत भयो । भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव बलबहादुर तामाङ नहरले सप्तरीलाई फाइदा दिए पनि उदयपुरलाई भने सेती बगरबाहेक अरू केही दिन नसकेको बताउँछन् ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीले जथाभावी वन फँडानी गरेको र वन तस्कर तथा वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा वन विनाश तथा चोरी निकासी हुनाले चुरिया क्षेत्रमा भू–क्षय भई बालुवाको सतह बढेकाले बस्तीहरू विस्थापित भएको त्रियुगा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष घमानसिंह खत्री बताउँछन् ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने कार्यले पनि समस्या विकराल बनेको छ । ‘चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’मा ठेकेदारले प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको मापदण्ड पालना नगर्ने र अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नभएको एवं उत्खनन गर्ने ठेक्का लिएपछि तोकिएकोभन्दा निकै बढी परिमाणमा उत्खन्न हुने गरेको अनुमान गरिएको उल्लेख छ । ठेक्का पट्टाको राजस्व निर्धारण गर्दा तथा प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा उत्खन्न तथा ढुवानीको क्रममा हुने भौतिक तथा वातावरणीय क्षतिलाई आधार मानिएको हुँदैन ।
२०७० सालमा लागू गरिएको नयाँ मापदण्डका शर्त क्रसर उद्योगले पूरा गरिरहेका छैनन् । उदयपुरमा ठेकेदारमार्फत् नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जारी छ । नदीजन्य पदार्थको अवैज्ञानिक उत्खननले तटबन्ध एवं भौतिक संरचना कमजोर भई जोखिम बढेको छ । चुरे, तराई मधेस जैविक विविधताको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालका १ सय १८ पारस्थकीय प्रणालीमध्ये १४ वटा चुरे पहाड र १२ वटा तराई मधेस क्षेत्रमा पर्छन् । चुरेको अव्यवस्थित दोहनले गर्दा वन्यजन्तुको अस्तित्व समेत संकटमा परेको छ ।
कुल २ हजार ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उदयपुरको ३४.९ प्रतिशत भूभाग चुरे पहाड, २१. ७ दुन (भित्री मधेस), ६.५ भावर तराई र ३६. ८ प्रतिशत मध्य–पहाडले ओगटेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (राचुमसंविस)को तथ्यांक छ । चुरे क्षेत्रमा चुरे पहाड, भित्री मधेस, दुन र नदीका खोंच पर्छन ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण
‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ अनुसार देशको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत (करिब १८ हजार ९६० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र चुरेले ओगटेको छ । चुरेको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन क्षेत्रले ७२.३६, अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रले १.१९ र अन्य क्षेत्रले २६.४४ प्रतिशत ओगटेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागद्वारा सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘चुरिया फरेस्ट अफ नेपाल’मा उल्लेख छ । विभागको एक अध्ययनअनुसार, सन् १९९५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा चुरे क्षेत्रको वन वार्षिक ०.१८ प्रतिशतका दरले घटेको देखिन्छ ।
उदयपुरको अधिकांश भूभाग चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । यो वन क्षेत्र घटेका जिल्लाहरू मध्येमा पनि पर्छ । सन् १९७८÷७९को हवाइ चित्रले जिल्लामा ६८.३४ प्रतिशत वन रहेको देखाएकोमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागद्वारा सन् १९९४ मा प्रकाशित तथ्यांकले भने ६५.२७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रलाई समावेश नगर्ने हो भने यो ६४.८३ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् १९७८ देखि सन् २०१६ बीचको करिब चार दशकको अवधिमा जिल्लाको नौ हजार ३३८.७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको समयमा वन अतिक्रमण बढी भएको पाइन्छ । अतिक्रमित जग्गामा आठ हजार ७५५ घरधुरीको बसोबास छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार उदयपुरको जनसङ्ख्या तीन लाख १७ हजार ५३२ छ, जुन सन् २०१६ (वि.सं. २०७२–२०७३)मा तीन लाख ९६ हजार ४११ पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण छ । तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरका अनुसार, जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये २५.८९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी छन् । कुल जनसङ्ख्या मध्ये ८२.५१ प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन् । जिल्लाबासीको इन्धनको मुख्य स्रोत (९१.१४ प्रतिशत) दाउरा रहेको छ । दाउरा वनबाटै ल्याइन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकाको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत पनि वन नै रहेको छ । फलस्वरुप वन क्षेत्रमा चाप परेको छ । वनमा चापको अर्थ हो, चुरेमा चाप पर्नु । उच्च बसाइँसराइ, बाढीपीडित, राजनीतिक अस्थिरता, सुकुम्बासी समस्या, आगलागी, चरीचरन, गरिबी, प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन आदि कारणले वनक्षेत्र घट्न गएको हो ।
उदयपुरमा २०४९ सालमा सामुदायिक वन गठन भई हस्तान्तरण हुन थाल्यो । जिल्लामा हालसम्म ३ सय ४७ वटा सामुदायिक वन गठन भएको र त्यसमध्ये चुरे क्षेत्रमा मात्रै २ सय ५५ वटा सामुदायिक, एउटा चकला र चार धार्मिक गरी २ सय ६० वन रहेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वनले ६६ हजार ७ सय ३९ हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । तर, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ताले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्य जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगर्दा चुरेमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा सामुदायिक वन समूहले वन क्षेत्र जोगाउन खासै सक्रियता देखाएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साह भन्छन, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह व्यवसायीमुखी भएकै हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वातावरण असर प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकनै रूख काट्ने गरेको वन सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । एउटा रुख काटिएपछि २५ वटा बिरुवा लगाउनुपर्छ तर त्यसो हुनसकेको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका निर्बमान सचिब नरबहादुर खड्का भने स्थानीय तहको हस्तक्षेप र अधिकार खोस्ने कामले गर्दा समूहहरूले संरक्षणमा सक्रियता नदेखाएको बताउँछन् ।
उदयपुरको चुरे र महाभारत पर्वत शृंखलामा सडक तथा जलविद्युत् विकासका नाममा तीन वर्षयता २६ हजार ८ सय ७८ रुख काटिएका छन् । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट मात्रै ८ हजार ३ सय ९३ रुख काटिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतका अनुसार आगलागी, चरीचरन, दोहन तथा चुरेमा उपभोक्तासँग नजोडी गरिने कार्यक्रम र राज्यको पुनर्संरचनासँगै कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत वन क्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाउने विषयमा गम्भीर तथा जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
यस्तै, स्थानीय चुरे क्षेत्रबासीसँग रहेको अढाइ लाख भन्दा बढी चौपाया पशुको चरन पनि चुरे क्षेत्रमा नै हुने गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै जग्गाको मूल्य बढी भएकाले भूमाफियाले पनि सर्वसाधारणलाई प्रयोग गरेर वन अतिक्रमण गराउने गरेकाले पनि वन क्षेत्र घट्ने क्रममा रहेको सम्बन्धित अधिकारीले बताउँछन । अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा अहिले पनि सर्बसाधारण बसोबास गर्दै आएका छन् । “वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकिएको छैन,” चौदण्डीगढी नगरपालिका–५का वडा अध्यक्ष देवनारायण चौधरी बताउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख नरेश ठाकुर वन क्षेत्रमा डोजर चलाउन रोक लगाउँदा वन अधिकारीलाई विकासविरोधी भएको आक्षेप आएको बताउँदै भन्छन, ‘विकासको नाममा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा वन विनाश भइरहेको छ ।’ उदयपुरमा १० हजार बढी धरधुरी अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । कतिपय स्थानीय निकाय, खानेपानी, प्रहरीलगायतको भौतिक संरचना पनि वन क्षेत्रमै छ ।
तगारो होइन, समृद्धिको कारक
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी सदस्य विदुर भारती चार वर्षदेखि सेनाले उदयपुर र सिरहाको सीमा क्षेत्रमा वन तथा भू–संरक्षणका लागि प्राकृतिक ताल संरक्षण र पुनर्निर्माण गरिरहेको, भू–क्षयबाट क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत वृक्षरोपण र ताल संरक्षणको काम भइरहेको बताउँछन् ।
त्रियुगा उपत्यकाका लागि ‘अभिशाप’ बन्दै आएको त्रियुगा नदीलाई बहुउपयोगी बनाउन नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी थालेको नगर प्रमुख बलदेव चौधरी बताउँछन् । गुरुयोजनामा त्रियुगा नगरपालिका–७ को कालीखोलादेखि बेलका नगरपालिका–२ आम्बासीसम्म ८५ किलोमिटर दूरीमा दायाँबायाँ बाँध बाँधेर चुरेबाट आउने शाखा खोला खहरेको पानी संकलन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचना निर्माणको कामलाई तीब्रता दिइरहेको मन्त्रालयले जनायो । तर, प्रयास पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । चुरे मूल भएका नदीबाट हुने कृषिजन्य विनाश नियन्त्रण गर्न चुरे दोहन नै रोक्नुपर्ने वन तथा जलाधार विज्ञहरूको भनाइ छ ।
चुरे मूल भएका नदीबाट हुने कृषिजन्य विनाश नियन्त्रण गर्न चुरे दोहन नै रोक्नुपर्ने वन तथा जलाधार विज्ञहरूको भनाइ छ । राचुमसंविसका पूर्व सदस्य वन विज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव चुरेमा दोहन नरोकिएसम्म तल्लो भूभागमा नियन्त्रणका जतिसुकै काम गरे पनि टिकाउ नहुने र खतराबाट जोगिन कठिन हुने बताउँछन् । “जबसम्म चुरेको संरक्षण हुन्न तबसम्म कृषि उत्पादन बढोत्तरी हुँदैन, कृषि उत्पादनमा बृद्धि बेगर तराईको समृद्धि सम्भव छैन” भन्ने सोच राख्ने डा. यादव भन्छन्, “चुरे संरक्षणको मूल लक्ष्य भनेकै चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी हो ।”
चुरे विज्ञ यादव बालुवाको तटबन्ध निर्माण गर्न बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन् । खोलाको प्रणाली दुरुस्त बनाउन मूलमै उपचार गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘हरेक वर्ष तटबन्ध बनाउन खोलाको किनार गहिरो बनाएर बालुवा झिकिन्छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्दा त्यही गहिरो स्थानमा धक्का दिन्छ र तटबन्ध भत्किन्छ,’ उनी भन्छन, ‘यसरी हरेक वर्ष बालुवाको तटबन्धमा खेर जाने लगानी गर्नुभन्दा खोला–प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउनुपर्छ । चुरे मूल भएको खोलाको प्रणाली दुरुस्त बनाउन मूलमै उपचार गर्नुपर्छ ।
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले मानवरहित वा मानवविहीन एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताइएता पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भने चुरे संरक्षणको गुरुयोजना बने पनि आवश्यक कानुनहरू नबन्दा कामहरू अवरुद्ध भएको बताउँछन् । विज्ञहरूसँग छलफल गरेर कानुन बनाउन उनले संघ र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थ संकलन एवं उत्खन्नबाट चुरे क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न स्थानीय तहहरूले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । बिनाअध्ययन ठेक्कामा लगाउने प्रथा तत्काल बन्द गरिनुपर्छ र ठेक्कामा लगाइएकामा पनि मापदण्ड विपरीत भएको भए त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ । अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गराई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रमा विकास कार्य गर्नुपूर्व सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित तथा दण्डित हुनुपर्छ । स्वार्थप्रेरित मानवीय क्रियाकलापका कारण चुरे तराई–मधेश समृद्धिको तगारो बनिरहेको छ । चुरेका स्रोतहरूको विवेकपूर्ण प्रयोगबाट यसलाई तराई–मधेश समृद्धिको कारक बनाउन आवश्यक छ । यसो हुन के मात्र ‘चुरेको माटो पानी जोगाऔं, तराई मधेश बचाऔं’ नारा सार्थक हुनसक्छ ।
