संयोजक, जय कार्की अन्टुफ राहत तथा विपद व्यवस्थापन समिति
काठमाडौं । सरकारले कोराना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणपछि अत्यावश्यक काममा बाहेक घरमै बस्न दिएको आदेशपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न परिवारलाई स्थानीय तह र वडाका प्रतिनिधिहरुले राहत वितरण कार्य गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न परिवारलाई स्थानीय तह र वडामार्फत् १ लाख ६० हजारभन्दा बढी घर परिवारले राहत सामग्री लिएको बताइएको छ । तर, ट्रेड युनियनका नेताहरुले स्थानीय तहमार्फत् वितरण गरेको राहत सामग्री साँझबिहान खान धौधौ पर्ने विपन्न परिवारले भन्दा पनि अधिकांश मतदाताहरुले लिएको गुनासो गरेका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघद्वारा गठित राहत तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक जय कार्कीले स्थानीय तह र वडाका प्रनिनिधिहरुले मनोपली राहत वितरण गर्दा वास्तविक साँझबिहान खान धौधौ पर्ने श्रमिकहरु छुटेको बताए ।
इट्टा भट्टाहरुमा, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई राहत वितरणमा छुटाएको भन्दै संयोजक कार्कीले कैयन आप्रवासी श्रमिकहरु समेत आपतमा परेको बताए ।
आप्रवासी मजदुर र उपत्यकाबाहिरबाट आएर डेरा लिई बस्ने विपन्न परिवारहरुलाई राहत नदिने भन्ने स्थानीय तहका प्रमुखको भनाई गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहको बदमासीलाई प्रदेश, केन्द्र सरकारले वा अनुगमनकारी निकायमार्फत् कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।
“स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने मनपरी र बदमासीलाई प्रदेश, केन्द्रले वा अनुगमनकारी निकायले कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ,” संयोजक कार्कीले भने, “साँझबिहान छाक टार्न समस्या परेका श्रमिकहरुलाई कुनैपनि बहानामा राहतबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन् ।”
दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न परिवारलाई राहत दिने भनिएता पनि उपत्यकामा भने आफ्नै घर भएका, सरकारी जागिरेहरूले समेत राहत सामग्री लिइरहेका भन्दै संयोजक कार्कीले वास्तविक विपन्न ‘को’ हुन् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले छुट्याउन नसकेको बताए ।
मापदण्ड विपरीत राहत वितरण भएकले १६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको राहत वितरित हुँदा समेत वास्तविक मजदुरहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर हुँदै गइरहेको पनि उनले बताए ।
यद्यपि, स्थानीय तहहरुले लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताका आधारमा चामल १० देखि १५ किलो, दाल दुई किलो, नुन एक प्याकेट, चिनी एक किलो, तेल एक लिटर, साबुन एउटा लगायतका खाद्य सामग्री वितरण गरिएको बताएका छन् ।
अन्टुफ उपाध्यक्ष समेत रहेका राहत तथा विपद व्यवस्थापन कमिटीका संयोजक जय कार्कीले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरलाई काममा लगाउने ठेकेदार, रोजगारदाताहरुले अहिले मजदुरको जिम्मा नलिदा पनि थप समस्या देखिएको बताउँदै सबै तहमा स्थानीय तहमा बिलम्ब नगरी श्रम डेस्क अनिवार्यरुपमा गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
