३२ जेठ ०७७, काठमाडौं । नेपाल र नेपाली जनताका लागि ०७७ जेठ ३१ गते शनिबार ऐतिहासिक दिन बन्यो । किनभने, संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न ल्याइएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ सांसदले उक्त विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अन्य २ जना सांसद बैठकमा सहभागी भए पनि मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने १० जना सांसद बैठकमै अनुपस्थित रहे ।
संविधान संशोधन विधेयक माथिको दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले संविधान संशोधनमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियाबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
संसद् सचिवालयकाअनुसार प्रतिनिधि सभाका कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये २ सय ५८ जनाले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ को पक्षमा दस्तखत गरेका छन् ।
हाल चारजना सांसदहरु विजयकुमार गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा, मोहम्मद अफताब आलम बम विस्फोट काण्डमा, हरिनारायण रौनियार ठेक्का प्रकरणमा र रेशम चौधरी कैलाली घटनाका कारण निलम्बनमा छन् । यसकारण उनीहरु यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नबाट छुटे ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ४ जना, काँग्रेसका ३ जना, राजपाका ३ जना र समाजवादीका २ जना गरी कूल १२ जना सांसद ऐतिहासिक प्रक्रियामा संसद बैठकमै सहभागी भएनन् । जसमा नेकपाका सांसद हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, गोपालबहादुर बम र धनबहादुर बुढा, नेपाली काँंग्रेसका सूर्यबहादुर केसी, नागेन्द्रकुमार, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अमृतादेवी अग्रहरि, दुलारीदेवी खत्वेनी, प्रमोद साह र समाजवादी पार्टीका सूर्यनारायण यादव र सरिता गिरी रहेका छन् ।
ती सांसदमध्ये समाजवादीकी सांसद सरिता गिरी संसदमा उपस्थित थिइन् तर उनको प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत भएको जानकारी गराएसँगै संसद भवनबाट बाहिर गइन् ।
राजपा सांसद अमृतादेवी अग्रहरि संसद् उपस्थित भएकी थिइन्, तर बैठक लम्बिएलाजस्तो लागेकाले पखला लागेपछि घरतिर हिँडेको बताइन् उनले आफ्नो सिंगो पार्टीले विधेयकको पक्षमा समर्थन गरेको सुनाइन् ।
यस्तै अन्य अनुपस्थित सांसदहरु कोही बिरामी भएर हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामै नरहेकाले, कोही एक भोटका कारण परिणाम तलमाथि नपर्ने भएकाले, कोही परिवारका सदस्य बिरामी भएकाले, कोही जिल्लामै रहेकाले, कोही कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जोखिम हुने भएकाले, कोही सचेतकलाई जानकारी गराएर संसद बैठकमा नगएको पाइएको छ ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा ऐतिहासिक निर्णय हुँदै गर्दा देश र जनताको प्रतिनिधि ‘सांसद’ भएर भवितव्य बाहेक अवस्थामा संसद बैठकमा उपस्थित नहुनु र उपस्थित भएर पनि अकारण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा जनजनले प्रश्न गरिरहेको छ, उनीहरु कसरी जनताका प्रतिनिधि हुनसक्छन् ? संघीय सांसद, जसलाई इतिहासमा कसरी पढिएला ?
