२९ जेठ ०७४, काठमाडाैं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिहरूको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने टुङ्गो नलागेका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित पदाधिकारीको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएकाे अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
संविधानअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित कार्यालयमा आई कर्मचारीको जस्तै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको माग छ ।
धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने जति तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताएकाा छन् ।
ढुङ्गानाका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको आधारमा तलब तोकिनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको काम साबिक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भन्दा धेरै गुणा बढी हुने भएकाले कामका आधारमा सेवा सुविधा तोक्नुपर्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय भए पनि दैनिकी चल्ने गरी नै सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा असहमति रहेको बताए ।
मन्त्रालयले महानगरपालिका प्रमुखको ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपियाँ तलब प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपियाँ हुनेछ । नगरपालिकाको प्रमुखको ३० हजार उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार हुनेछ ।
गाउँपालिकाको प्रमुखको २५ हजार उपप्रमुखको २० हजार र वडाध्यक्षको १५ हजार रुपियाँ हुने प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै महानगरपालिको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता १५००, उपमहानगरको एक हजार दुई सय, नगरपालिका र गाउँपालिका सदस्यको बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा सार्वजनिक हुने सचिव थपलियाले बताए ।
