५ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको केन्द्र र सेवा केन्द्र नरहेका ठाउँमा जनसंख्याको चाप हेरेर सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने गरी देशभरका करिब १२ सय सेवा केन्द्रहरु पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
पहिले स्थापना भएका केही सेवा केन्द्रहरु अहिले आवश्यक नदेखिएको र कतिपय ठाउँमा नयाँ सेवा केन्द्र अत्यावश्यक देखिएपछि सरकारले सेवा केन्द्रको पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।
यस्तै भूगोलका आधारमा पनि सेवाकेन्द्र तोकिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, ‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।
पुनर्संरचना गर्दा सुगममा जनसंख्यालाई आधार मानिने छ भने दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा भने भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिने छ ।
सरकारले २१ जिल्लामा मालपोत र नापी सेवा सदरमुकामबाहेक अर्को एक ठाउँमा विस्तार गर्ने निर्णय ०७१ असोजमा गरेको थियो ।
