१४ माघ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन हुने जिल्ला समन्वयन समितिलाई कर्मचारी तहबाट उपसचिवले नेतृत्व गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वयन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुमध्येबाट निर्वाचित ६ जना र मनोनित अन्य तीन जना सहित ९ जनाको जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि उपसचिव तहको कर्मचारी खटाउने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
जिल्ला समन्वयन समितिको प्रस्तावित संरचना :
| क्र.सं. | शाखाहरु | प्रस्तावित जनशक्ति |
|---|---|---|
| १. | जिल्ला समन्वय अधिकारी (रा.प.द्वितीय प्र.) | उपसचिव १ |
| २. | प्रशासन शाखा | शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १, नायब सुब्बा, सहायकस्तर पाँचौं तह १,सेवा करारः सवारी चालक २, कार्यालय सहयोगी ५ |
| ३. | आर्थिक प्रशासन शाखा | लेखापाल, सहायकस्तर पाँचौं तह १ |
| ४. | अनुगमन शाखा | सामाजिक विकास अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १ इन्जिनियर, अधिकृतस्तर छैठौं तह १, सव इन्जिनियर, सहायकस्तर पाँचौं तह १ |
| ५. | बैठक शाखा | सामाजिक विकास अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १ नायब सुव्वा, सहायकस्तर पाँचौं तह १ |
| ६. | सूचना तथा अभिलेख शाखा | नायब सुव्वा, सहायकस्तर पाँचौं तह १ |
