९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुले उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहेर मात्र उपत्यकालाई उज्यालो बनाउने र स्थायी रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सम्भव नहुने बताएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणबाट निकालिएका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्नुपर्ने, ने.वि.प्रा.मा कार्यरत सम्पूर्ण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई एकमुष्ट स्थायी बनाउनु गर्नुपर्ने लगायत ७ बुँदे माग अघि सार्दै उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने योजनामा सरकार लागेको भए पनि स्थायी र सफल बनाउन उच्च निकायले मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले भन्दै ज्यालादारीको रुपमा कामगर्ने कर्मचारीका सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै यदि माग सम्बोधन नगरिए मंसिर १२ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
यसैगरी अर्का वक्ता मोहन प्रसाद घिमिरेले उर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चाहेर मात्र उपत्यकालाई उज्यालो बनाउने र स्थायी रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सम्भव नहुने बताए ।