२६ साउन ०७४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिएको हो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अधिवक्ता श्रेष्ठ र झाले दायर गरेको रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले रिटको खारेजगरेसँगै मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको हो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तराई-मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको यो रिटमाथि साउन १७ र २५ गते बहस भएको थियो । अन्ततः साउन २६ गते बिहीबार यो रिट नै खारेज भएको छ ।
