७ साउन ०७४, काठमाडौं । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व चर्किएको ईनयाँपत्रिकामा खबर छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले भने केही स्थानीय तह गलत बाटो हिँड्न लागेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान सुझाब मात्र दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
स्थानीय तहका जानकार भन्छन्– सरकारबाट हस्तक्षेप भएको हो
स्थानीय तहका जानकारको रूपमा चिनिएका पूर्वप्रशासक र पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको प्रयास भएको बताएका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रशासक बालानन्द पौडेलले सरकारले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘पहिलेको स्थानीय निकायलाई जस्तो मन्त्रालयले निर्देशन र आदेश दिएको, स्थानीय तहले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने स्थिति हस्तक्षेप हो । दुवै पक्षले सहअस्तित्वका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ।
स्थानीय तहका जानकार पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न रोक्नुलाई पनि हस्तक्षेप भनेका छन् । निर्वाचित भएसँगै प्रतिनिधिहरूले वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सक्थे । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण गर्न दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा लिनबाट रोक्नु पनि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । ‘सेवासुविधा प्रदेश कानुनले तोक्नेबमोजिम भनिएको छ, तर प्रदेश संसद् बनेको छैन । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तह आफैँले निर्णय गरेर सेवासुविधा लिन सक्थे, तर मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भयो,’ उनले भने।
स्थानीय तहका यस्ता निर्णयले बढायो विवाद
काठमाडौंका मेयर–उपमेयरले झोला बोक्ने मान्छे राखे
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले एक–एकजना स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले झोला बोक्न स्वकीय नियुक्त गर्न थालेपछि भोलि नगरपालिकाका, गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिले त्यस्तै सहायक राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद स्वतः उठ्ने सरकारको चासो छ । यस्तो खर्च राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययनविना अभ्यास सुरु भएको छ । कानुन नबन्दै खर्च बढेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय चिन्तित छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मन्त्रीभन्दा बढी सुविधा खोज्न थाले स्थानीय तह नै असफल होला भनेर चासो राखेका हौँ, हस्तक्षेप गरेको होइन,’ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडी किन्न ६५ लाख
काभ्रेको तिमाल गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागि बजेट भाषणबाट ६५ लाखको गाडी किन्न बजेट स्वीकृत गराइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट गएको अनुदान सेवा, सुविधा र विलासी वस्तु खरिदमा खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट उत्पादित बजेटबाट भने त्यस्तो सुविधा लिन सक्ने बताएको छ ।
दोलखाका गाउँपालिकाको बजेट काठमाडौंको कन्सल्टेन्सीमा
दोलखाका गौरीशंकर र तामाकोसी गाउँपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, योजना निर्माण गर्ने काम काठमाडौंस्थित कन्सल्टेन्सी फर्मबाट गराए । र, त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँसभामा लगेर ताली बजाएर पास गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तो गर्न हुन्न भन्दा हस्तक्षेपको आरोप लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नक्सापास मेयर आफैँले गर्न थाले
सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेशविपरीत काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुखले नक्सापासको काम नै आफैँले गरिरहेका छन् । सरकारको कार्यकारी आदेशमा नक्सापासको अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको छ ।
कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ भर्ना गर्ने नगरपालिकाको तयारी
सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाले स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीलाई तपाईंहरूको अवधि सकियो भन्दै फिर्ता पठाएको छ । र, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ, तर यसरी कर्मचारी निष्कासन र भर्ती गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन ।
मेयरको घर जाने बाटोलाई बजेट छुट्याएपछि मन्त्रालयमा उजुरी
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुखले राजमार्ग र नगरपालिकाको केन्द्रसँग जोडिने सडकलाई बजेट नछुट्याई आफ्नो घर जाने बाटोलाई बजेट छुट्याएका छन् । त्यसपछि विवाद हुँदा नगरसभा बस्न नसकेको मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले हरेक वडामा ४० लाखका दरले बजेट छुट्याएका छन् । स्थानीय तह गठनअघि एउटा गाविसले कम्तीमा २२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँथ्यो । स्थानीय तहको एउटा वडा एउटा गाउँ विकास समितिभन्दा ठूलो छ ।
पहिलेको जस्तो निर्देशन दिनु सरासर हस्तक्षेप हो
बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष
तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
-पहिलेको स्थानीय निकायलाई जस्तो मन्त्रालयले निर्देशन र आदेश दिने, स्थानीय तहले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने स्थिति सरासर हस्तक्षेप हो । दुवै पक्षले सहअस्तित्वका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
-जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सक्थे । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण गर्न दिनुपथ्र्यो ।
-जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनले तोक्नेबमोजिम भनिएको छ, तर प्रदेश संसद् बनेको छैन । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तह आफैँले निर्णय गरेर सेवासुविधा लिन सक्थे, तर मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भयो ।
मन्त्रीको भन्दा बढी रवाफ नदेखाउनु भनेको हो
रुद्रसिंह तामाङ, प्रवक्ता
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार हस्तक्षेप गर्नेगरी कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन । मन्त्रीको भन्दा बढी रवाफ नदेखाउनुस् मात्र भनेको हो, अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न चाहेका छैनौँ ।
यी अधिकारमा भयो हस्तक्षेप
भीम ढुंगाना, स्थानीय जनप्रतिनिधिका अगुवा
१. कार्यकारीको काज स्वीकृत गर्ने अधिकार, बिदा दिने अधिकार मन्त्रालयमा राखिएको छ, यो स्थानीय तहको अधिकार कटौती हो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ । तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ । यो हस्तक्षेप हो ।
२. घरको नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई दिएको छ । त्यो नगरपालिका प्रमुखको अधिकार हो । यो पनि हस्तक्षेप हो ।
३. सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई दिएको छ । यो स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो।
४. सबै आर्थिक अधिकार लेखा र कार्यकारीलाई दिएको छ । यो हस्तक्षेप हो ।
५. स्वायत्त शासन ऐनमा पनि ३५ देखि ५० प्रतिशत राजस्व पाउने व्यवस्था थियो । अहिले ५ प्रतिशत मात्र राजस्व पाउने व्यवस्था गर्नु अधिकार कटौती हो ।
६. उपकेन्द्र, स्वास्थ्य चौकीलगायत अन्तरकार्यालयहरूको अनुगमनको अधिकार पनि कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको छ । यो स्वीकार्य विषय होइन।
७. प्राकृतिक स्रोतसाधनको राजस्व अधिकार पनि ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहलाई दिनु अधिकार कटौती हो ।
८. स्थानीय तहमा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कामको जिम्मेवारी आएको छ । तर, बजेट १७ प्रतिशत मात्र छ । केन्द्रमा त्यत्रो बजेट राख्नुको कारण के हो ?
