१३ साउन ०७६, राजविराज । कोशी कटान पीडितहरुले तीन पुस्तासम्म पनि आफुहरुले मुआब्जा नपाएको भन्दै विभिन्न सात बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कोशी कटान पीडितले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापन पत्र सोमबार बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल–भारत बिचमा १२ बैशाख २०११ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अघिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पायलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भु–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम कार्यवाही सुरु गर्नु पुर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै, भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार बर्षै पिच्छै कोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आन्दोलन कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरकोतर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ साउनमा बिहान ९ बजे सदरमुकाम राजविराज तथा कोशी ब्यारेज सडक खण्डमा कोण सभा, धर्ना र रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ ।
त्यसपछि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक रुपमा ठोस पहल नगरे दोस्रो चरणमा सशक्त आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बताए ।
संघर्ष समितिको अगुवाईमा यसअघि स्थानिय शिव मन्दिरको प्राङगणबाट संविधान सभाका पुर्व सदस्यहरु अशोक कुमार मण्डल, मानपुर चौधरी, नागेन्द्र झा, संघर्ष समितिका सचिव काशीम अंसारी, सहसचिव डम्बर नारायण चौधरी लगायत सयौंको संख्यामा सहभागी कोशी पीडितहरुको जुलुश नाराबाजी गर्दै बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र संविधान सभाका पूर्व सदस्य अशोक कुमार मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए ।
भारतीय राजदुतावास, परराष्ट्रमन्त्री, उर्जा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रदेश १ र २ का मुख्य मन्त्रीलाई पनि बोधार्थ दिइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्कालै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने आस्वासन दिएका थिए ।
प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ को सप्तरीको बिचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीबासीको सयौं विघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ७३ वर्ष नाघी सक्दा पनि पाउन नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन/तीन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोशी पीडितहरुको भनाई छ ।
