१४ भदौ ०७७, काठमाडौं । द्वन्द्व पीडितहरुले देशको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, एकात्मकबाट संघात्मक, तानाशाहीबाट लोकतन्त्रात्मक स्वरुपमा गए पनि दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन स्थापित नभएको बताएका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, ३० अगस्ट २०२० को अवसरमा द्वन्द्व पीडितहरुका ४१ वटा संघ–संस्था र सञ्जालले सार्वजनिक अपिल जारी गरेर यस्तो बताएको हो ।
“विगत २० वर्षमा देशको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, एकात्मकबाट संघात्मक, तानाशाहीबाट लोकतन्त्रात्मक स्वरुपमा रुपान्तरिक भयो,” अपिलमा भनिएको छ,” दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका हामी द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष सार्थक हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले हामी द्वन्द्वपीडितहरूका लागि कुनै माने राखेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । विगतदेखिकै दण्डहीनताको संस्कृति अझै झाँगिदै गएको छ ।”
यस्तै द्वन्द्वकालमा आफन्तजनमाथि के ज्यादती भएको थियो भन्ने जान्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको भन्दै सामुहिक अपिलमा सरकार, सत्तासीन दल र विपक्षी दल तथा तिनका नेताहरूले निर्लज्जतापूर्वक आँखा चिम्लिँदै आएका समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने काम त भएको छैन नै । विगतका ज्यादती पुनःनदोहोरिने र भावी पुस्ता अर्काे हिंस्रक संघर्ष र युद्धको विभीषिकाबाट सुरक्षित हुने बन्दोबस्त भएको छ भनेर सन्तोष गर्ने अवस्था पनि नबनेको अपिलमा उल्लेख छ ।
सामुहिक सार्वजनिक अपील :
