२२ जेठ ०७४, काठमाडौं । सरकारले अब बन्ने निजामति सेवा ऐनमा सेवा परिवर्तन गर्दै सचिव बन्न खोज्ने निजामति कर्मचारीहरुलाई अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बन्न लागेको निजामति सेवा ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले त्यस्तो सुझाव तयार पारेको हो ।
उक्त समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी ऐन कानून तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरु बनाउन जिम्मा दिएको थियो । उक्त समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सम्वन्धी ऐन बनाउँदा त्यस्तो व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको हो ।
भर्खरैमात्र प्राविधिक सेवा समूहका सहसचिव रामआधार साहको सेवा परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भएपछि यसबारे विवाद बढेको थियो ।
अहिलेको निजामति सेवा ऐन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेर कर्मचारीको सेवा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
