अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको ०७४ माघ १५ गते सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित गणेश रेग्मीको संक्षिप्त जीवनी र समसामयिक विषयमा उनकाे धाराणाबारे एसबी थापा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संक्षिप्त जीवनी
सुनसरी जिल्लाको मधेशा २ मा निम्न वर्गीय परिवारमा बुबा हरिकृष्ण रेग्मी र आमा मिना रेग्मीको कोखबाट २०२१ असार १६ गते जन्मिएका हुन्, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी ।
रेग्मीले २०३९ सालमा महेन्द्र रत्न माध्यामिक विद्यालय तोपगाछीबाट एसएलसी र काठमाडौंको पिपुल्स कलेज पक्नाजोलबाट आई.ए.सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
उनले २०३९ देखि २०४० सालसम्म झापा जिल्लाको तत्कालिन धरमपुर गाउँ पञ्चायतको कर्मचारी भई कार्य गरेको साथै तत्कालिन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च निला प्रसाद ओझाले कम्युनिष्ट अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिराई धरमपुर गाउँ पञ्चायत कर्मचारीबाट निष्काशन गर्न खोज्दा सवयंले राजीनामा दिएका थिए ।
उनी २०४१-०४२ सालमा युनिसेफद्वारा सञ्चालित कुष्ठरोग तथा क्रिटिनिज्म उन्मुलन आयोजना पाँचथरमा भ्याक्सिनेटरका रुपमा कार्यरत थिए ।
२०४३-०४४ सालमा रौतहटको विजयपुरस्थित विजयपुर प्राविमा शिक्षण पेशामा आवद्ध अध्यापन गरेका रेग्मीले ०४५ सालमा काठमाडौंको नागपोखरीस्थित पेलिकन गार्मेन्टमा मजदूरी गर्दै पिपुल्स कलेज पक्नाजोलमा अध्ययन गरेका थिए ।
भारतीय सरकारले ०४५ सालमा नेपालमा नाकाबन्दी गरेसँगै पेलिकन गार्मेन्ट बन्द भयो । रेग्मीले सो गार्मेन्टमा करिब चार-पाँच महिना काम गरेका थिए ।
त्यसैगरी उनले ०४५ देखि ०५६ सालसम्म सन एप्परेल्स गार्मेन्टमा मजदूरी गरेका थिए भने सो ११ वर्षको समयावधिमा रेग्मी गार्मेन्टमा इकाई अध्यक्ष साथै सो पेशाको केन्द्रीय सचिव रहेका थिए ।
उनी २०४८ सालमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको राष्ट्रिय सदस्य रहेका थिए ।
गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत् रहँदा मजदूरका हक अधिकार, तलब भत्ता बृद्धि साथै दशैं खर्च लगायत विषयमा संघर्षरत् रहँदा रेग्मी मालिकबाट हुने विभिन्न यातनाका शिकार भएका थिए ।
कैयन् पटक मालिकले प्रहरीमार्फत् रेग्मीलाई गिरफ्तारी गराउने प्रयास भएपनि मजदूर एकताका कारण उनीमाथिकाे गिरफ्तारी विफल भएको थियो ।
अन्टुफ अध्यक्ष रेग्मी २०५६ सालमा तत्कालिन नेकपा मालेको मजदूर संगठनमा आबद्ध भई करिव एक वर्ष क्रियाशील रहेका थिए ।
२०५७ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादी र सरकारबीच वार्ता हुने क्रममा गार्मेन्ट मजदूरको सिङ्गो केन्द्रीय समिति रेग्मीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेको थियो ।
०५८ सालको संकटकालसँगै भूमिगत भएका रेग्मी काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका वरपरका जिल्लामा समेत जिम्मेवारी लिई क्रियाशील रहेका थिए ।
२०६० मंसिर २७ गते काठमाडौंको न्युरोडस्थित डा. सन्दुक रुइतको क्लिनिकमा आँखा जाँच गराउने क्रममा तत्कालिन शाही सेनाले गिरफ्तार गरी तीन महिना वेपत्ता बनाएको थियो ।
२०६१ चैत्र महिनामा हनुमानढोका हुँदै ललितपुरको नख्खु जेल चलान गरिएको थियो ।
२०६३ साउन २६ गते नख्खुजेलबाट अन्तरिम सरकारको निर्णयअनुसार छुटेका थिए ।
उनले २०६३ भदौमा भएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
रेग्मी २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट पार्टीको उम्मेदवार बनेका थिए ।
करिव तीन वर्ष अघिदेखि महासंघको उपाध्यक्ष रहेका रेग्मी २०७३ फागुन २४ गतेदेखि २०७४ माघ १४ गतेसम्म कार्यवहाक अध्यक्ष बनेका थिए । माघ १५ गते भएको अखिल ट्रेड युनियन महासंघको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्विरोध अध्यक्ष चुनिएका उनले सिंगो संगठनको नेतृत्व र जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
नेतृत्वको सवाल
म अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि संविधान, राज्य संरचना, सम्बन्धित कानुन साथै सबै काम नयाँ छन् । र, नयाँ काम गर्ने ठाउँमा म उभिएको छु । मुख्य कुरा राजनीतिकरुपमा अबको नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ जुन कुरा संविधानमै उल्लेख छ ।
त्यस अनुसार भर्खरै सम्पन्न तीन तह (स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचनलाई हेर्दा तीन तहमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ । साथै, गठबन्धन कै नीति र योजना बन्ने र लागू हुने कुराले आम मजदूरमा नयाँ आशा जन्माइदिएको छ ।
समाजवादमा मजदूरहरुका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । आम मजदूरहरुलाई प्रिय लाग्ने शब्द समाजवाद नै हो । अहिलेको अवस्थामा समाजवाद जिन्दावाद नारा लगाउने र समाजवादमा अपनाइने राज्यको आर्थिक प्रणाली साथै नीति निर्माणमा मजदूरहरुको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने महासंघको माग हुनेछ ।
समृद्ध नेपालको नारा निर्वाचनको समयमा लगाइरहँदा नेपाली मजदूरहरुले नेपालभित्रै सम्मानजनक काम पाउने र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन ग्यारेण्टी हुने, विदेशिएका नेपाली युवाहरुले स्वदेश मै रोजगार पाउने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र औद्योगिक विकासका योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्दछ । नीति निर्माणका तहमा मजदूरहरुको प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।
समाजवादी आर्थिक नीति कार्यक्रम निर्माण गरिरहँदा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका नारा लगाइरहेका समृद्धिका नारा लगाइरहेका, वाम गठबन्धन नेतृत्वमा बन्ने सरकारले आम मजदूरको पक्षमा सम्मान जनक काम, प्रतिनिधित्व तीन तहमै सुनिश्चित गर्नपर्दछ र सोही अनुरुप कार्यक्रम पनि बनाउन जरुरी छ । मजदूरका आवाज सुनिनु पर्दछ । सल्लाह सुझाव पनि लिनु पर्दछ ।
आगामी दिनमा बन्दै गरेको वाम गठबन्धनका सरकारले निर्वाचनका समयमा जनताका माझ गरेका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्नुपर्दछ ।
मजदूरका ज्याला सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिकरणका विषयमा राज्यले तीनै तहमा मजदूरहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
विगतमा कन्द्रीकृत राज्यसत्ता त्यही किसिमका कानुन अदालत, संरचना थिए । अहिले संरचना नयाँ छ । तीनै तहका कार्यकारी संरचना र काम कारवाही पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछ । राज्यका संरचना अनुरुप महासंघका संरचना पनि अघि बढ्नेछ । तीन तहकै संरचनालाई कार्यकारी बनाइनेछ ।
संविधानतः कार्यकारी संरचना, नयाँ नियम कानुनका विषयमा तीन तहमै आम मजदूरका सवालमा छलफल, सहभागिता र जानकारी सरकारले गर्नु गराउनु पर्दछ ।
सरकारले मजदूरका लागि के गर्दैछ त्यसतर्फ हामी चनाखो हुन जरुरी छ । मजदूरका प्राप्त अधिकारलाई, मजदूरहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।
संगठनको माध्यमबाट नै श्रमसँग सम्बन्धित् कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन, तीन तहका सरकारलाई दवाब दिनुपर्दछ । दबावका स्वरुप विभिन्न हुन सक्छन् ।
अहिले सामाजिक सुरक्षालाई आम मजदूरहरुले ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसका लागि हामीले आवश्यक काम सबै गर्नुपर्दछ । श्रम ऐन मजदूरहरुले जसरी सोचेका थिए त्यो भन्दा केही फरक छ । अहिले प्राप्त श्रम ऐनमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै पनि केही कुरा मजदूरका पक्षमा छैनन् ।
मजदूरका हितमा नरहेका विषयलाई आगामी दिनमा संशोधन गराउने र उपयुक्त समयमा मजदूरका पक्षमा श्रम ऐनलाई ल्याउने काममा हामी लाग्नु पर्दछ । म त्यसमा प्रतिबद्ध छु ।
स्मरणरहाेस्, याे श्रम ऐन आउँदा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले फरक मत राखेको छ ।
अन्य संगठनको तुलनामा अन्टुफ
हामीले नयाँ संविधान प्राप्त ग¥यौँ, राज्यको पुनर्संरचना भयो । तीनै तहको चुनाव भयो । त्यस मध्ये स्थानीय तहको सरकार गठन भइसक्यो ।
रोजगारदाताहरुको चिन्तन सोचाइमा परिवर्तन आएको अवस्था छैन । रोजगारदाताको संगठनमा नेतृत्व गर्ने केही रोजगारदाताहरु आफूले बुझेका कुरा गर्छन तर अधिकांश रोजगारदाताहरुमा परिवर्तन आएको छैन् । यिनीहरु अहिले पनि सामन्तवादको अवशेषका रुपमा मजदूरहरुसँग व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यसबाट रोजगारदाता मुक्त हुनुपर्दछ ।
नोकरशाही दलाल चरित्र रोजगारदाताले त्याग्नु पर्छ । अहिलेको ऐन कानुनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
सामन्ती सोच, सामन्ती चरित्र, मजदूरलाई अन्याय र शोषण गरी फाइदा लिने प्रवृत्ति विरुद्ध नयाँ कानुनलाई टेकेर संघर्ष गछौँ । उनीहरुले यी कुरा बुझेका छैनन् । जस्तो किष्ट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, बाराको पिजिओ क्याम्प प्रालि र क्यासिनो सञ्चालकलाई लिन सकिन्छ । जसले मजदूरका रोजगारी छिनेका छन् । तलब दिएका छैनन् । अधिकांश मजदूर निष्काशनमा परेका छन् । वर्तमान संविधानले मजदूरहरुलाई संगठित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, केही व्यवसायीहरु मजदूर संगठित हुँदै गर्दा नेतृत्व लिने मजदूरहरुलाई हतोत्साहित गराउने, जागिर छोड्न लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ ।
हामीले गलत व्यवसायीहरुको सोच चिन्तन परिवर्तन गर्न संघर्ष जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन हामी सक्रिय हुनुपर्छ साथै सरकारले विगतदेखि उठाउँदै आएको मजदूरवर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।
हामीले समस्यालाई बुझ्ने, मजदूरका समस्याले मजदूरका जीवनमा पारेका मर्काहरुलाई बुझ्ने र बुझिसकेपछि भद्दा कार्यशैली अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले लिनु हुँदैन । शीघ्र सक्रियतापूर्वक मजदुर हरुलाई न्याय दिलाउन लाग्नु पर्दछ ।
हाम्रा हातमा कानुन छन् । कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकाय छन् । कानुन कार्यान्वयन नगर्दा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ । मजदूरले सिघ्र न्याय पाउने कोणबाट सक्रिय हुने, मजदूरहरुप्रति जवाफदेही हुने हाम्रो तरीकाबाट हामी अन्य संगठनको तुलनामा नितान्त फरक हुन्छौं ।
अन्य संगठन पुरानै तरीका र कार्यशैलीबाट ग्रसित छन् । अर्को फरक अन्य संगठनका नेता कार्यकर्ताले संविधानमा उल्लेख समाजवादप्रतिको बुझाई र उनीहरुका सदस्यले बुझ्ने कुरामा हाम्रो संगठन र हाम्रा नेता कार्यकर्तादेखि साधारण सदस्यले समाजवादलाई बुझ्ने कुरामा फरक छ ।
हामी मालेमावादी मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट अघि बढिरहेका छौँ । माओवादको आलोकमा हामी र हाम्रा सदस्यहरुलाई स्कुलिङ गरिरहेको कारणबाट राजनीतिक र वैचारिक रुपले अन्य संगठनका सदस्यहरु भन्दा फरक छौँ । हामी अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले वैज्ञानिक समाजवादको बाटोलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ भन्नेमा हामी छौँ ।
अन्य ट्रेड युनियनले सरकारलाई दिने सुझाव सल्लाह र हाम्रो महासंघले अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारलाई दिने सुझाव पनि फरक रहन्छ ।
एकताबारेमा
अन्य संगठनभन्दा फरक बैचारिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको संगठन बीचको एकता सम्भव छ ?
दुई अलग अलग विचार, अलग अलग स्कुलिङ, अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग मार्गदर्शक सिद्धान्त बोकेका वामपन्थी पार्टीहरुको बीचको एकतामा विचारको विकास, नयाँ विचारको निर्माण, सरकार र पार्टीको नेतृत्वको सवालमा सम्मानजनक व्यवस्थापन, सम्मानजनक एकतालाई केन्द्रमा राखेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । किनकि एकता भनेको विलय, प्रवेश होइन ।
पार्टी एकता सम्भव भयो भने मजदूर संगठनबीचको एकता सम्भव छ । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र वाम गठबन्धन टुटोस्, वाम गठबन्धनको सरकार नबनोस्, शक्ति केन्द्रको आर्शिवादमा सरकार बन्न र बनाउन उद्यत देखिन्छ । शक्ति केन्द्रले दिएको निर्देशन पालना गर्ने पार्टी नेताको खोजिमा शक्ति केन्द्र लागेको देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनमत र जनादेशको पालना गर्नुपर्छ । बहुसंख्यक कम्युनिष्ट, बहुसंख्यक समाजवाद उन्मुख मजदूरको मत तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको हो । त्यसको पालना गरिनुपर्छ । अपमान गरिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चक्रव्यूहमा फस्नु हुँदैन ।
पार्टी एकता नहुने, वाम गठबन्धनको सरकार नबन्ने हो भने एकताको विरोधीहरुलाई जनताले आगामी दिनमा क्षमा गर्ने छैनन् ।
अन्तमा,
अन्टुफका सबै तहका नेता कार्यकर्ता मजदूरका समस्याप्रति संवेदनशील हुने, समस्या समाधानका निम्ति आफूलाई सक्रिय बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन एक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पेशागत संगटनहरुको निर्माण त्यसपछि स्थानीय तहको महासंघ, प्रदेश स्तरीय पेशगत संगठन, त्यसैगरी प्रदेश महासंघको निर्माण गर्नु, आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तहको नेतृत्वले सक्रियतापूर्वक सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्रै होइन विजयी बनेर प्रमाणित गर्नसक्छ । जसका लागि मुख्य कुरा तीनै तहमा बलियो, चुस्त, जुझारु संगठन नै हो ।
