नेकपाभित्र जनवादी केन्द्रीयता संकटमा परेको महासचिव पौडेलको भनाई

१५ माघ ०७६, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता समस्यामा परेको बताएका छन् ।

बुधबारदेखि सुरुभएको नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गर्दै पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयतामा नै समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र सहमतिमा निर्णय गर्ने परिस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्ने समस्या देखा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

पौडेलले एकतालाई जोगाउन सहमतिमा निर्णय गर्ने भनिएकोमा पछिल्लो समय जनवादको अभ्यासनै संकटमा परेको संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास हुन्थ्यो जसमा बहस र छलफलमा विविधता भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा एकरुपता हुने गथ्र्यो ।’

जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्ततः सर्वसम्मत नहुँदा बहुमतले निर्णय गर्ने र अल्पमत पक्ष बहुमतको अधिनस्थ हुनुपर्ने हो । तर, पूर्वमाओवादी र एमाले एकीकरणसँगै नेकपा बनेपछि महाधिवेशनसमेत सहमतिका आधारमा गर्ने विधानमै व्यवस्था गरिएकाले जनवादी केन्द्रीयता संकटमा परेको हो ।

एकीकरणको बाँकी रहेका कामहरूलाई बुँदागत पेश

बैठकमा महासचिव पौडेलले एकीकरणको बाँकी रहेका कामहरूलाई बुँदागत पेश गरेका छन् । उनले पेश गरेका एकीकरणका बाँकी काम यस प्रकार छन् :

१. एकतापूर्वको पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य संख्या एकीन गर्न र उनीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्न र नवीकरण गर्न बाँकी छ ।

२. रिक्त केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र पोलिटव्यूरो गठन गर्न बाँकी छ ।

३. केन्द्रीय निकायहरु, अनुशासन आयोगसहितमा रहने सदस्यहरुको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

४. संगठन विभागबाहेकका केन्द्रीय विभागमा सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ ।

५. कतिपय जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

६. सम्पर्क मञ्चका जिल्ला र पालिका तहहरु गठन गर्न बाँकी छ ।

७. प्रवासमा महादेश र देश विशेषमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च गठन गर्न बाँकी छ ।

८. जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई लेबी निर्धारण गर्न र पार्टीको चल-अचल सम्पत्ति तथा लेखा प्रणालीलाई एकीकृत गर्न बाँकी छ ।

९. पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न र कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।

१० . पार्टीको विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।