‘माथिल्लो कर्णाली’ भित्रका राष्ट्रघाती बुँदाहरु विश्लेषण गर्दै ईकोशीमा गुरु भट्टराई यसरी लेख्छन् :
गुरु भट्टराई । तस्बिर : ईकोशी
समझदारीका केही बुँदाहरु :
– दुवै पक्ष यस आयोजनालाई निर्यातमुखी आयोजना भनेर स्विकार गरेका छन् |
– समझदारीमा हस्ताक्षर भएको ९० दिन भित्र नेबिप्रा र जिएमआरले संयुक्त लगानीको कम्पनि स्थापना गर्नेछन |
– जिएमआर ले नेबिप्रालाई २७ % शेयर र १२ % बिद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने छ |
– निकासी गरिएको विद्युतको कर ०.००५% भन्दा बढि हुने छैन |
– नेपाललाई दिने विद्युतको समय नतोकिएको, अर्थात बर्षा याममा बिद्युत दिने, हिउंदमा नदिने कुरा गर्न सकिने खुला ब्यबस्था गरिएको |
– संयुक्त लगानीको कम्पनि स्थापना गरेको ३० दिन भित्र जिएमआरले सर्भेक्षण इजाजतको निम्ति निबेदन दिनेछ र सो निबेदन दिएको १५ दिन भित्र नेपाल सरकारले सर्भेक्षण अनुमति दिनेछ |
– सर्भेक्षण अवधि ३० महिनाको हुनेछ, सर्भेक्षण अनुमति पाएको ३० दिन भित्र काम सुरु गर्नु पर्नेछ र ६-६ महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ |
– सर्भेक्षण अवधि सकिएको बढिमा ५४ महिनामा आयोजना सम्पन्न गरि प्रयोग प्रशारण गर्नु पर्नेछ |
– कर्णाली नदीको तल्लो वा माथिल्लो तटमा बिकास गर्ने अन्य कुनै परियोजना जिएमआरलाइ दिने सकिने कुरामा नेपाल सरकार बिस्वास गर्दछ |
– यस परियोजनालाई प्रतिकुल असर पर्ने गरि माथिल्लो वा तल्लो तटमा कुनै आयोजना निर्माण गरिने छैन |
पहिलो कुरा जिएमआर भन्ने कम्पनी बदनाम कम्पनी हो, नियत खराब कम्पनी हो, अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई पैसाले किनेर जथाभावी सम्झौता प्रस्ताव तयार गर्ने र अन्तत फसाउने कम्पनी हो |
यसले भारतमै समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा चर्को यात्रु कर उठाएको बिषय धेरै पटक चर्चामा आउने गरेको छ |
दोस्रो कुरा हाम्रा आयोजना निर्यातमुखी भनेर लेखिनु सिधा आत्मघाती कुरा हो |
हाम्रो मुलुकको आयोजना हामीले चाहेको बखत उपयोग गर्न नसक्ने हो भने ४२ हजार मेगावाट विदेशीले पैसा हालेर बनाइ दिए भने पनि जम्मा-जम्मी हाम्रो हातमा ४ हजार, ४५ सय मेगावाट मात्र बिजुली आगामी ३० बर्षमा प्राप्त हुनेछ |
आगामी ३० बर्ष नेपाल ४ हजार मेगावाट बिद्युत खपतको स्थितिमा रहने हो भने हामी दुनियाको सबै भन्दा कंगाल मुलुक हुनेछौ भनेर स्वीकार्नुको विकल्प छैन |
तेस्रो कुरा यो दुनियाकै सबै भन्दा सस्तो आयोजना र कमसेकम पनि ४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमतालाई ९ सयमा झारेर केवल नदीको पानि उपयोग गर्न नदिने र अन्तत भारत लिएर जाने भन्ने कुरा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय आयोजना बिकासका शर्तहरुले प्रस्ट पारेका छन् |
चौथो कुरा भारतको यत्रो दादागिरी देखिसकेपछि त्यहाको कुनै कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न निम्त्याउनु हुदैन | त्यो राष्ट्रिय बैमानी र जनताको राष्ट्रप्रेममा सस्तो मजाक हो | अझ नेपाललाई चाहिने विद्युत हाम्रै नदीबाट उत्पादन गरेर भारतसँग किन्नु पर्ने खालको सम्झौता सिधा मुलुकमारा काम हो |
पाँचौ कुरा ६४ साल माघ १० गतेको सम्झौता र माथि उल्लेखित कार्यतालिका अनुसार ७२ साल माघ महिनामा कर्णालीबाट बिद्युत उत्पादन भएर प्रसारण भैसक्नु पर्ने हो, ती काम सुरु नै भएको छैन भने त्यस्तो सम्झौता स्वत रद्द भएको पुष्टि यसका बुँदाहरुले नै गर्छन | तर आन्तरिक पत्राचारको नाममा पटक पटक म्याद थप्ने काम भएको हुनसक्छ, त्यो बाहिर आएको छैन |
स्मरणरहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वदेशी लगानीका आयोजना उत्पादन लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै बन्द गर्छ | तर, विदेशी आयोजना ३ महिनाभित्र गर्नु पर्ने काम ३ बर्ष बित्दा पनि गर्दैन, आयोजना रद्द हुदैनन् |
