७ पुस ०७७, काठमाडौं । ठूला र क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै देशव्यापी प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को संयोजनमा आज बसेको नौ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले संविधानको रक्षाका लागि भन्दै देशव्यापी प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
“केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसिभा विघटनको सिफारिस तथा हठात रुपमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको विघटनको घोषणा अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक छ,” बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस कदमकाविरुद्ध देशव्यापीरुपमा प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण युवा विद्यार्थीलाई हाह्वान गर्दछौं ।”
बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अनेरास्ववियू सहसंयोजक रञ्जित तामाङ, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष मनिष मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, विप्लव निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकाल, गोपाल किराँती सम्बद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)का महासचिव सुन्दर रायमाझी र अखिल नेपाली विद्यार्थी युनियनका सचिवालय सदस्य मनिष भट्टराई सहभागी रहेका थिए ।
