९ असोज ०७४, काठमाडौं । त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा डा गोविन्द केसीले पाँच सूत्रीय माग राखी आजदेखि अनशन सुरु गरेका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले १२ औँ अनशन सुरु गरेका हुन् । उनले सरकारले व्यवस्थापिका–संसदबाट बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७४ लाई संशोधन नगरी पारित गर्न लागेको भन्दै अनशन सुरु गरेका सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
उनले विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई विकृत रुपमा ल्याउन भइरहेको प्रयास तथा देशभरीमा चौतर्फी बढेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पृष्ठभूमिमा हामी निस्क्रिय रहेका खण्डमा हुन जाने दीर्घकालीन क्षति रोक्नका लागि असोज २० देखि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने घोषणा गरेको भएतापनि माग अनुसार ऐन जारी गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियाहरुको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि ५ बुँदे मागसहित अनशन बसेका छन् ।
सत्याग्रहका मागहरु
१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), ४२ लाख ४५ हजार (उपत्यकाबाहिर) तथा बिडिएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अर्बोैको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
३) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारबाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानबिन तथा कारबाही गरियोस् ।
४) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
५) नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै मागहरु तत्काल पूरा गरियोस् ।
