१६ भदौ ०७४, काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार नभएपछि दुवै विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने भएको छ ।
विधेयकको दफावार छलफलमा अधिकांश संशोधनकर्ता सदस्यले आफ्ना धारणा सैद्धान्तिक छलफलमा राखिसकेका कारण सामान्य रूपमा छलफलमा भाग लिन समय दिई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।
शुक्रबारको समितिको बैठकमा सभापति घर्तीले विवादित विषयमा राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गरेपछि शुक्रबार दफावार छलफलका लागि बैठक बोलाइएको छ । सबैभन्दा बढी विवादित रहेको भ्रष्टाचारमा सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित राजनीतिक दल पछि हटेपछि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सभापति घर्तीले भन्नुभयो, “निर्वाचन आचारसंहिता नै लागू भइसकेको छ । निर्वाचन कानुन बनेका छैनन् । नमिलेका केही विषयमा राजनीतिक तहमा पनि छलफल भइसकेको छ । शुक्रबार विधेयक पारित नै गर्ने तयारी हो । ”
